आर्थिक सुधारका लागि तीन विधेयक पारित, लगानीमैत्री वातावरण बनाएको सरकारको दाबी
शुक्रबार, चैत ८, २०८१
‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाउँदै पारित गरिएको निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ को उद्देश्य सरकारको लगानी व्यवस्थापन सुधार गर्नु हो। घाटामा रहेका, संकटग्रस्त तथा अक्षम उद्योग-प्रतिष्ठानहरूलाई सबल बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यो विधेयक अगाडि बढाएको हो।
सत्ता पक्षसँग संसदमा भिड्न रणनीति बनाउँदै विपक्षी दल
बुधबार, फागुन २१, २०८१
बुधबारको बैठकमा भानुभक्त जोशी, स्वर्णिम वाग्ले, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली र चन्दा कार्कीले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। ‘यसअघि विपक्षी सात दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारलाई संसदको प्रश्न - सिमेन्टको मूल्य वृद्धि किन भयो ?
सोमबार, फागुन ५, २०८१
यस्तै, अर्का सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिमेन्टको मूल्य कायम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको निर्णयको समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै खेद प्रकट गरे । उनले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यवसायी र आमनागरिकलाई परेको मर्कातर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
संसदमा रास्वपाको मागः रवि लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरियोस्
शुक्रबार, माघ २५, २०८१
सोही अभियोगमा सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेलाई पद निलम्बन गरेका थिए । तर, लामिछाने भने कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र चितवनबाट २ करोड भन्दा माथी धरौटी दिएर रिहा भइसकेका छन् ।
‘सरकारमाथि निगरानी र विधायिकी भूमिका बढाउनु अपरिहार्य’
शनिबार, माघ १९, २०८१
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच विभिन्न विषयमा पेचिलो ढङ्गले बहस भयो । मुख्य रूपमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, संविधान संशोधन, सरकारको कार्यशैली, प्रतिपक्षको भूमिका, नीतिगत सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणका विषय उठान भए । सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको प्रक्रिया र अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि प्रतिपक्षबाट आलोचना र सत्तापक्षबाट...
‘अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाएमा २५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने’
मंगलबार, माघ १५, २०८१
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेकाले यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन आवश्यक रहेका कारण विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
-1734871500.png)
साताको लोकप्रिय
