अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्चको परमादेश
सोमबार, माघ ७, २०८१
परमादेशमा भनिएको छ, ‘छ वटै प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागू गर्नु ।’
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई रोक लगाउने सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज
आइतबार, माघ ६, २०८१
अदालतले सो रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।
पुरानो मुद्दा फर्छ्यौटमा सर्वोच्चको तीव्रता, संवैधानिक इजलास छाँयामा
आइतबार, माघ ६, २०८१
हरेक प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको क्रममा सुनिने शब्द हो सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको ‘ब्याकलग’ घटाउने । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन वर्षौँ पुराना मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउने । प्रधानन्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतले पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा यही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँच नदिनूः सर्वोच्च अदालत
सोमबार, पुस २२, २०८१
सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँच नदिन नेपाल टेलिकमको नाममा आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आज सर्वोच्चले व्यक्तिलाई गोपनीयता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएकाले त्यस्ता सूचनामा पहुँच नदिन भनेको हो।
साताको लोकप्रिय
