सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने
बिहीबार, फागुन १५, २०८१
‘नेताहरुको आलोचना भयो, नेताहरुलाई व्यङ्ग्य गरियो भन्दैमा कसैले पनि जेल जाने अवस्था आउनुहुँदैन,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदैन। यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।’
‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिन प्रेस युनियनको माग
बिहीबार, फागुन ८, २०८१
तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रविधिको विकासले सञ्चारक्षेत्रमा थपेका चुनौती, सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, सञ्चारमाध्यमका समस्यालगायत विषयमा घनिभूत छलफल गरी १२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोधमा नेविसंघमा प्रदर्शन
बुधबार, माघ ३०, २०८१
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नियमन चाहिएको हो, नियन्त्रण होइन, स्वतन्त्रताको सुरक्षा अभिव्यक्तिको अधिकार, प्रश्नसँग डराएको सरकार, कांग्रेसको एक तारा हराएको सूचना लगाएत लेखिएको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले जनताको अधिकार खोस्ने गरि विधेयक ल्याएकाले त्यसका विरुद्ध प्रदर्शन गर्नुपरेको नेविसंघका नेता सुशान्त आचार्यले बताए ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा के–के छ ?
आइतबार, माघ २७, २०८१
विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अराजकता रोक्न खोजिएको हो: योगेश भट्टराई
बुधबार, माघ २३, २०८१
अन्यथा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘दण्ड सजायको उद्देश्य होइन, स्वनियमनको उद्देश्य हो, कानुनमा दण्ड सजायको पनि व्यवस्था हुन्छ, दण्ड सजाय बढी भएको रहेछ भने त्यसलाई घटाउन पनि मिल्छ’, भट्टराईले भने ।
विधेयक कसरी कानुन बन्छ ? सामाजिक सञ्जाल विधेयक कसरी सच्याउने ?
मंगलबार, माघ २२, २०८१
सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि सरकारमै सहभागी दलका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । सरकारले माथिल्लो सदनमा दर्ता गरेको यस विधेयकलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गर्ने अनि मात्र कानुनी रूप प्रदान गर्ने वाचा कांग्रेस-एमालेकै उच्च तहका नेताहरूको छ ।
साताको लोकप्रिय
