४७ बर्षपछि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी नयाँ कानुन बन्दै
बिहीबार, चैत २८, २०८१
गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने, ‘प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृती लिएर विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्नेछौं ।’
राजावादी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति
बुधबार, चैत २०, २०८१
सविनको मंगलबार नै दाहसंस्कार गरिसकिएको छ भने रजकको आज दाहसंस्कार हुँदैछ ।
दुर्गा प्रसाईं कारबाहीको दायरमा आउँछन्, क्षतिको जिम्मा राजावादीले लिनुपर्छ : गृह मन्त्रालय (भिडियोसहित)
शुक्रबार, चैत १५, २०८१
शुक्रबार साँझ पत्रकार मन्त्रालयमा सम्मेलन गर्दै सरकारको उक्त आन्दोलनका कमान्डर प्रसाईंलाई कारबाहीको दायरमा ल्याइने जनाए । प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका एक युवकको मृत्यु भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा पुष्टि गरे ।
पूर्व प्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने
आइतबार, चैत ३, २०८१
गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्व प्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो । यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ...
तीन जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा पुर्न स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना हुने
बिहीबार, फागुन १५, २०८१
आगामी फागुन २३ गते बझाङ, २४ गते अछाम र २५ गते जाजरकोट पुगेर पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
‘नो केबलकार’ अभियानलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह
सोमबार, फागुन १२, २०८१
गृह मन्त्रालयले माघ २० गते बनाएको वार्ता समितिले यसअघि 'नो केबलकार' अभियानका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेपनि सरकार केबलकारको निर्माण बन्द गर्न सहमत नभएपछि वार्ता असफल भएको थियो ।
नेपाल प्रहरी विधेयकमा ३९ वटा संशोधन
शुक्रबार, फागुन ९, २०८१
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रहरी संगठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरीसम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्म अनुकूल हुनेगरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरीका सम्बन्धमा विश्वका अन्य देशहरूले अपनाएका असल अभ्याससमेत अनुकरण गरी प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा कायम गरी अमनचयन हासिल गर्न विधेयक संसदमा पेस...
‘नो केबलकार’ आन्दोलनकारीलाई फेरि वार्तामा आउन आव्हान (विज्ञप्तिसहित)
बुधबार, माघ ३०, २०८१
गृह स्रोतका अनुसार वार्ता समिति पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने सर्त राखेका छन्। तर, गृहमन्त्री लेखकले राजनीतिक नेतृत्वबाट वार्ता नहुने भन्दै समितिलाई नै विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्।
पाथीभरा केबलकार विवाद : ६ बुँदे सहमति (सहमतिसहित)
बुधबार, माघ २३, २०८१
ताप्लेजुङ जिल्लास्थित मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा केबलकार निर्माणका विषयमा भएको विवाद सम्बन्धी सहमति भएको छ । मंगलबार राति अबेरसम्म नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट गठित वार्ता टोली र सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरुको वार्ता सहजीकरण समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
पाथीभरा केबलकार विवाद: सरकारी वार्ता टोलीद्वारा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल सुरु
सोमबार, माघ २१, २०८१
आन्दोलनरत पक्षले आज एक विज्ञप्तिमार्फत प्राज्ञ अमर तुम्याहाङको संयोजकत्वमा शंकर लिम्बू, राम मादेन र सरस्वता सिङ्गक सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको जनाएको छ ।
पाथीभरा केबलकारबारे आवश्यक पहल गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी
शनिबार, माघ १९, २०८१
गृह मन्त्रालयले केबलकार नियमनको विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले यस्तो जिम्मेवारी दिइएको गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ऋषिकेश खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साताको लोकप्रिय
