विचाराधीन विधेयकलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा सत्तापक्षीय दलबीच छलफल
मंगलबार, चैत १२, २०८१
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा भएको बैठकमा विचारधीन विधेयकलाई चाँडै अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटाउनेलगायत समसामायिक विषयमा छलफल भएको थियो ।
आर्थिक सुधारका लागि तीन विधेयक पारित, लगानीमैत्री वातावरण बनाएको सरकारको दाबी
शुक्रबार, चैत ८, २०८१
‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाउँदै पारित गरिएको निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ को उद्देश्य सरकारको लगानी व्यवस्थापन सुधार गर्नु हो। घाटामा रहेका, संकटग्रस्त तथा अक्षम उद्योग-प्रतिष्ठानहरूलाई सबल बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यो विधेयक अगाडि बढाएको हो।
पाँच विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
बुधबार, फागुन २८, २०८१
त्यस्तै बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिस्थापन विधेयकमाथि दर्ता भएका विरोधका सूचनाहरूलाई बैठकमा बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो ।
दुई महिनाको अवधिमा ९ वटा नयाँ विधेयक संसदमा
सोमबार, माघ २१, २०८१
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार पुस १ देखि माघ २१ गते सम्म आइपुग्दा सरकारले उक्त संख्यामा विधेयक दर्ता गराएको हो । सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत ६ र राष्ट्रिय सभामा तीन नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् ।
विवाहको उमेरहद २० वर्ष नै कायम गर्न आग्रह
शनिबार, माघ १९, २०८१
गैसस महासंघको केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी सिंह नेतृत्वको एक टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा समावेश प्रावधानप्रति महासंघ असहमत (विज्ञप्तिसहित)
बुधबार, माघ १६, २०८१
महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गरी सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्यमान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रहसमेत गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा तीन वटा विधेयक दर्ता
मंगलबार, माघ ८, २०८१
प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले आज संक्षिप्त कुराकानी गर्दै यही माघको तेस्रो हप्ताबाट प्रदेशसभाको बैठक बस्ने र सोही बैठकले ती तीन वटा संशोधन गर्नुपर्ने विधेयकलाई पूर्ण बैठकमा छलफल गराइ पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
साताको लोकप्रिय
