अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्चको परमादेश
सोमबार, माघ ७, २०८१
परमादेशमा भनिएको छ, ‘छ वटै प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागू गर्नु ।’
साताको लोकप्रिय