कुलमान हटाउने निर्णय फिर्ता नभए सरकारका लागि महंगो पर्नेछ :अग्नि सापकोटा (भिडियोसहित)
बिहीबार, चैत १४, २०८१
कुशल प्रशासक र सुशासनका पक्षधरहरुलाई दबाव दिने, आतंक सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमाथिको हमलाको विषय मात्र होइन इमान्दार, निष्ठावान र सरकारले जे भन्यो त्यही नमान्ने कर्मचारीहरु विरुद्धको हमला पनि हो । यो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्ने अन्तरनिहित उद्देश्य यसमा छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले के के गर्यो निर्णय ?
बुधबार, फागुन २८, २०८१
बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने जसपाको निर्णय
मंगलबार, फागुन २०, २०८१
उनले अध्यादेशको प्रक्रियाप्रति बैठकले असहमति जनाउँदै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता दिन माग गरिएको उल्लेख गरे । अन्य पाँचवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन जनाउने निर्णय गरिएको उनले जनकारी दिए ।
सरकारबारे जसपाको टिप्पणी: आयु लम्ब्याउन जालझेल
आइतबार, फागुन १८, २०८१
वर्तमान सरकार बारे जसपा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले सात बुँदे सहमतिको जगमा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्नुभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सीमित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले आशा जगाउनै सकेन- अध्यक्ष लिङ्देन
शनिबार, फागुन १७, २०८१
उनले वर्तमान संघीयता असफल रहेको भन्दै प्रदेश व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, संसदलाई पुनः समानुपातिक बनाउने, तथा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालसम्म सीमित गर्नुपर्ने बताए ।
०८४ सम्म वर्तमान गठबन्धन जारी रहे माओवादीलाई नै फाइदा - प्रचण्ड(भिडियोसहित)
बुधबार, फागुन १४, २०८१
अध्यक्ष प्रचण्डले सुशासन, स्थायित्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसंग मेल खाने शासकिय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएकोले यसमा आफूहरू लागि परेको उनले बताए ।
-1739869861.png)
संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कामले लोकतन्त्र अप्ठेरोमा - डा. शेखर
मंगलबार, फागुन ६, २०८१
उनले कांग्रेसका सरकारका बाहिर रहेका नेताहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै परिमार्जन गरेरमात्रै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित हुन्छ - प्रवक्ता गुरुङ (भिडियोसहित)
बुधबार, माघ ३०, २०८१
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने हल्ला बजारू भएको भन्दै उनले जसपा नेपालले यस बारे कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको बताए । उनले अध्यादेशका बारेमा सहमति खोज्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको र संक्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको धारणा राखे । प्रवक्ता गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा पेश गरेको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्ने वा...
फेल हुने डरले सरकारले अध्यादेश अघि बढाउन चाहेन - उपमहासचिव पुन
सोमबार, माघ २८, २०८१
जसपा नेपालले अध्यादेशमा समर्थन नजनाउने उनले दाबी गरे । पुनले प्रक्रियागत रूपले अध्यादेश गलत रहेको र अध्यादेशका केही अन्तर वस्तुमा समेत त्रुटि रहेकाले सच्चाउनुपर्ने धारणा राखे । यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले अन्य दलहरूसँगको परामर्शमा नै अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले अहिलेको सरकारले एकलौटी रूपमा छलफल नै नगरि अध्यादेश ल्याएको बताए ।
भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने र बचाउने काममा सरकार लाग्यो - महासचिव गुरुङ
सोमबार, माघ ७, २०८१
उनले अहिले संसद नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै कुनै पनि बहानामा सदन छल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले सदनमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयकका बारेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ की पाउँदैन भन्दै प्रश्न गरे । महासिचव गुरुङले गिरीबन्धु टि—स्टेटको जग्गा प्रकरणबारे प्रश्न उठिरहेको बेलामा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको...
साताको लोकप्रिय
