हरेक प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको क्रममा सुनिने शब्द हो सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको ‘ब्याकलग’ घटाउने । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन वर्षौ पुराना मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउने । प्रधानन्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतले पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा यही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

गत असोज २० गते सर्वोच्च अदालतको ३२औँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नियुक्त भएका राउतले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि अल्झिएका मुद्दा आफ्नो कार्यकालमा उल्लेख्य मात्रामा घटाउने मात्र नभई ८ वर्ष पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने  र पुराना ‘ब्याकलग’लाई २ वर्षमा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रतिबद्धता र न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्च वर्षीय रणनितिक योजना अनुरूप अहिले सर्वोच्च अदालत पुराना मुद्दा फर्छ्यौटमा लागि परेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नु अघि नै न्यायालयको  रणनीतिक योजना अनुसार पुराना मुद्दा फर्छ्यौटको लागि पुराना मुद्दा अभियान फाँट नै खडा गरेर ओरालो झार्ने क्रम सुरु भएको थियो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा दैनिक १० देखि ४० प्रतिशतको दरले मुद्दा फैसला भइरहेका छन् भने हरेक दिन सरदर १२ मुद्दा फैसला हुँदा २ वटा पुराना मुद्दा फैसला हुने गरेका छन् ।

हप्तामा चार दिन डेडीकेडेट बेन्चमा अभियानका मुद्दा
तीनै तहका अदालतमध्ये मुद्दा फर्छ्यौटमा सबैभन्दा कमजोर सर्वोच्च अदालत देखिदैं आएको छ । पुराना मुद्दा फर्छ्यौटलाई तीव्रता दिँदै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन हुने दिन शुक्रबार र बुधबारबाहेक अन्य चार दिन अभियान फाँट अन्तर्गत पुराना मुद्दा पेसी तोक्ने गरेको छ ।

पाँच वर्ष पूरा भएपछि स्वतः अभियान फाँटमा मुद्दा तोकिने, अभियानका मुद्दा हटाउन नपाउने देखि एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको पेसी तोकिनुपर्ने नियम बनाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले बताए । पुराना मुद्दाहरूको ब्याकलग छिटै सक्न अभियान फाँट खडा गरेको र सोही अनुसार नियम पनि बनाएको र कडाइका साथ लागू गरिएको प्रवक्ता कुइकेलले बताए । 

सर्वोच्चले अभियान फाँटका मुद्दाहरूका लागि केही छुट्टै नियम पनि बनाएको छ । प्रवक्ता कुइकेलका अनुसार अभियानमा एक पटक परेपछि पेसी हटाउन नदिने र एक महिना भन्दा परको पेसी नतोक्न समेत निर्देशन दिएको छ । केही मुद्दा त प्रत्येक साता पेसी चढेर फैसला हुँदै किनारा समेत लगाइएको बताए । प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल १७ जना न्यायाधीश मात्र छन् ।

कुइकेलका अनुसार  बिहीबार बाहेक १७ जना न्यायाधीशको  कम्तीमा सात वटा इजलास गठन हुँदा यी मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर पेसी तोकिन्छन् । अभियान अन्तर्गतको मुद्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणपछि पेसीमा प्राथमिकता पर्ने गरेका कारण धेरै मुद्दा फैसला हुने गरेको छ । यस्तै लामो समय देखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गर्ने योजनासहित २०८१ साउन १ गते देखि सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरेको छ । 

रणनीतिक योजनाअनुसार अबको दुई वर्षभित्र अर्थात् २०८३ असार मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी सर्वोच्चले त्यसको थप दुई वर्षभित्र अर्थात् २०८५ सम्ममा  तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला गर्ने योजना बनाएको छ । थुनुवा भएका मुद्दा अहिलेदेखि नै दुई वर्षभित्र फैसला गर्ने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य छ ।

मेलमिलाप हुनसक्ने आधा मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने र ती मध्ये आधा मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने  रणनीतिक योजनाको आधारमा अहिले धेरै मुद्दा मेलमिलाप पनि भएको र अभियान अन्तर्गत फैसला नै भएर टुङ्गो लागेको छ । यस्तै अहिले सर्वोच्चले यही आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा ८ वर्ष पुरानो मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य पुरा गर्न त्यही अनुसार काम भइरहेको दाबी प्रवक्ता कुइकेलको छ । 

कति छन् पुराना मुद्दा ?
२०६६ असारमा पहिलो पटक न्यायालयमा पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गर्दा ११ हजार ८ सय ४७ थान मुद्दा रहेकोमा पाँच वर्षको अवधिमा यो संख्या घटेर ८ हजार ८सय २९ थानमा आयो । तर दोस्रो रणनीतिक योजना २०७१ असार सम्ममा मुद्दाको संख्या बढेर ९ हजार २सय ३३ पुग्यो । दोस्रो रणनीतिक योजना पछि सर्वोच्चमा पुराना मुद्दाको ‘ब्याकलग’ बढ्ने क्रम जारी छ ।

तेस्रो रणनीतिक योजना २०७६ मा आइपुग्दा सर्वोच्चमा दुई वर्ष पुराना मुद्दा १२ हजार ८ सय २ पुगे भने चौथो रणनीतिक योजना २०८० असारसम्मा आइपुग्दा  पुराना मुद्दा बढेर २४ हजार २ सय ५९ थान पुग्यो । पाँचौं रणनीति योजना २०८१ साउनबाट सुरु भयो । यो अवधिसम्म आइपुग्दा पुराना मुद्दाको ‘ब्याकलग’१३ हजारमा झरेको छ ।

२०८१ पुस २९ गतेसम्मको तथ्यांकमा सर्वोच्च अदालतमा २ वर्ष पुराना मुद्दा १० हजार ८ सय ३६ थान बाँकी छन् । पाँच वर्ष पुराना मुद्दा २ हजार ५ सय ३२ थान बाँकी छन् । दुई वर्ष पुराना मुद्दा १४ हजार २सय २ थान रहेकोमा ३ हजार ३ सय ६६ थान मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । यस्तै पाँच वर्ष पुराना मुद्दा ४ हजार ६ सय ४० रहेकोमा २ हजार १ सय ८ थान मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा २५ हजार ९ सय ५९ मुद्दा विचाराधिन छन् । 

१३ वर्ष पुरानो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा 
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिनमध्ये सबैभन्दा पुरानो मुद्दा १० वर्ष देखि संवैधानिक इजलासमा अल्झिरहेको छ । जुन द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दा हो । संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन यो मुद्दा २०६८ असार ६ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । करिब १३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।

२०६९ मंसिर ८ मा काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेर पेसी चढ्ने अनि नटुङ्गिने हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक यो मुद्दामा २०८१ जेठ २३ गते को लागि निसु (निर्णय सुनाउने) मिति तोकिएपनि फैसला हुन सकेन । २०८१ साउन २३ र भदौ १२ गते गरि दुई पटक निसु सर्दै २०८१ असोज ९ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गर्दै पन्छाए ।

पुराना मुद्दा फर्छ्यौटमा ध्यान केन्द्रित हुँदा संवैधानिक इजलास छाँयामा
यती बेला सर्वोच्च अदालत रणनीतिक योजना अनुसार पुरना मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने भन्दै पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै पेशी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । संवैधानिक अदालतको सट्टा संविधानमा नै उल्लेख गरि  सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्ने तय भएको हो । संविधानको धारा १३७ मा जटिल र गम्भीर संवैधानिक विवादका रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

साताको २ दिन बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वोच्चले अहिले पुराना मुद्दालाई किनारा लगाउने भन्दै संवैधानिक इजलास सातामा बुधबार एक दिनमा सीमित गरेको छ । सर्वोच्चले यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ८ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने भनिरहँदा संवैधानिक इजलासमा सबै भन्दा पुरानो मुद्दा विचाराधिन छ । यो मुद्दा मात्र हैन संवैधानिक इजलासमा २०७४ को निर्वाचनको परिणाम विरुद्धका मुद्दासम्मको चाङ छ । यती मात्र हैन संवैधानिक इजलासमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो संवैधानिक आयोगमा भएका गैर संवैधानिक नियुक्तिको । 

संसदको अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको १४ थान मुद्दामा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने बेलासम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत भएको छैन ।

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध रिट निवेदन समेत दायर गरेका अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल छुट्टै संवैधानिक अदालतको गठन हुनुपर्ने माग भइँरहँदा संवैधानिक इजलास गठन भएको भन्दै सातामा १ दिन मात्र इजलास गठन हुँदा संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरू प्रभावित हुने बताए । अधिवक्ता अर्याल संवैधानिक इजलास गठनमा हुने अनियमितता र इजलास गठनमा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध नै आन्दोलन गरेर सर्वोच्चमा आएको नयाँ नेतृत्वले अहिले विषयान्तर गर्न नपाउने बताए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कुइकेल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभाव भएको र पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि संवैधानिक इजलास सातामा १ दिन मात्र बस्ने गरेको भन्दै न्यायाधीशहरूको पदपूर्तिपछि साविक अनुसार नै संवैधानिक इजलास गठन हुने दाबी गर्छन् ।