काठमाडौं - सरकार विरुद्ध विपक्षी ७ दल आक्रामक देखिएका छन् ।

 

काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संघीय संसद भित्र रहेका ७ विपक्षी दलले केपी ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको र अन्तरराष्ट्रिय सबन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

 

यसरी आरोप लगाउने प्रतिपक्ष दलहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् । 

 

उनीहरूले साना दल विभाजन गराउनका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजेको पनि आरोपसमेत लगाएका छन् । 
 

‘हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तर वस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन्,’ विपक्षी दलको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकीराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ ।’