सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रूपमा लिएको छ । जनताले समाज व्यवस्था, राज्य र विश्व व्यवस्थाको विषयमा थाहा पाएपछि मात्रै मानिसले आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्न सक्दछ भनेर नै यो हकलाई नैसर्गिक हकका रूपमा मानिएको हो ।

जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायहरूको हिसाब सजिलै थाहा पाउनु करदाताहरूको अधिकार हो । सार्वजनिक निकायले गर्ने आम्दानी, खर्च र निर्णयहरू बारेको सूचना प्रवाह गर्ने कार्यले सार्वजनिक निकायहरूलाई पारदर्शी बनाउँछ र जनताप्रति उत्तरदायी भएको प्रमाणित गर्दछ । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्र पुग्दैन, राज्यको प्रत्येक निर्णय, त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई सूचनाको अधिकार हुनुपर्दछ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले पत्रकारहरूलाई पनि सूचना खोज्न र पाउन निकै सहयोग पुग्छ । सोही प्राप्त सूचनाको अनुसन्धान पश्चात् समाचार मार्फत प्रकाशन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । देशका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूलाई पारदर्शी बनाउनको लागि सूचनाको हकको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक निकायहरूले गरेका कामहरू कतिको पारदर्शी छ भनेर चासो राख्ने तथा काम र गतिविधिको बारेमा सूचना मागेर सो कुरा बाहिर ल्याउन सकिन्छ ।   

खोज मूलक समाचार सम्प्रेषण गर्न पत्रकारहरूलाई सूचनाको हकले निकै सहयोग पुर्याउँछ। देशका विभिन्न सरकारी सघसंस्था तथा सार्वजनिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग पारदर्शी ढंगले भएको छ छैन भनेर सूचनाको हकको प्रयोग मार्फत समाचार सम्प्रेषण गरी तथ्यहरुको उजागर गर्न यस हकको प्रयोगले ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। 

समाज र देशमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि पत्रकारिता मुख्य औजारको रूपमा रही आएको छ । देशका सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिबाट हुने गलत काम कारबाही तथा उनीहरूको नीतिगत देखि सबै खालका बेथिति पत्रकारिता मार्फत उजागर हुँदा उनीहरूलाई सच्चिन बल पुग्छ । 

आजको दिनमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त सूचनालाई विभिन्न आमसञ्चारका माध्यमबाट समाचारहरू बनाई प्रकाशित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । केही राष्ट्रिय दैनिक तथा विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले सूचनाको हकको प्रयोग गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसदहरूदेखि सार्वजनिक पद धारण गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूबाट हुने भ्रष्टाचारको तथ्य बाहिर आइरहेका छन् । उक्त बेथितिको विषयमा राष्ट्रिय बहससमेत हुने गरेको छ । यस्तो गतिविधिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बल पुग्नुका साथै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीलाई सच्चिन दबाब सिर्जना हुने गरेको छ । 

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच हुनुपर्ने, राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जबाफदेही पूर्ण बनाउनुपर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्य सहित नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ भदौ ३ गतेबाट लागू गरिएको हो । यो ऐन २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । तर अझै पनि यो कानुनको पर्याप्त प्रयोग हुन भने सकेको छैन । नागरिकहरू र पत्रकारहरूले यो औजारको उपभोग गर्न सक्दा भने राम्रो प्रभाव परेको छ । 

यसरी राज्यलाई नागरिकप्रति जबाफदेहीपूर्ण र पारदर्शी बनाउनको लागि सूचना मागेर विभिन्न निकायले गर्ने कार्यहरूको अवलोकन गर्ने अधिकार हरेक नेपाली नागरिकसँग छ । राज्यका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय सरकारले गरेको काममा सूचनाका हकको प्रयोग मार्फत खोजमूलक पत्रकारिताबाट समाचार प्रकाशन गरी यी निकायहरूलाई अझै बढी पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म सूचनाको हकबारे व्यापक अभियानको खाँचो देखिन्छ  ।  

समाज र राज्यका गतिविधिहरू आमसञ्चारका माध्यम जस्तैः पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन पोर्टल तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत देशका हरेक नागरिक समक्ष पुग्ने गर्दछ । यसरी हरेक नागरिक समक्ष पुग्ने समाचार माध्यमद्वारा सूचनाको हकको प्रयोग गरी सूचना संकलन मार्फत समाचार बनाएर प्रकाशन गर्ने हो भने देशका अधिकांश सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार पनि कम हुन्थ्यो । सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता बढ्थ्यो । कामहरू समयमै हुन्थ्यो । जनतामा आशा बढेर जान्थ्यो ।

नागरिकका लागि सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने देशका माथिदेखि वडासम्मका सबै सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायले उक्त निकायसँग सम्बन्धित सूचनाहरू वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्दछ । तर यो अभ्यास अझै निकै कमजोर छ । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, आर्थिक व्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकङि वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्याउने  विषयका सूचना तत्काल प्रवाह गर्न मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकायहरू पन्छिन पाउँदैनन् । त्यसैले संरक्षण गर्नुपर्ने संवेदनशील सूचना भए वर्गीकरण पनि गर्नुपर्दछ । तर नेपालमा सूचना वर्गीकरणको कार्य अझै पनि सार्थक हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गरी उक्त निकायलाई पारदर्शी बनाउनु नागरिकको कर्तव्य हो । आफूले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायहरूलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक आफैले पनि सूचना माग गर्नुपर्छ र त्यसका काम र गतिविधि बारे नियाल्नु पर्दछ भन्ने नागरिक दायित्व निर्वाह हुन सकेको छैन । नागरिक निष्क्रिय भएपछि सार्वजनिक निकायलाई पनि गैर जिम्मेवार रहन बल पुगेको छ । नागरिक सक्रिय नभै पारदर्शी शासन व्यवस्था सिर्जना हुन सक्दैन ।

सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचाररहित र पारदर्शी बनाउनु हो । यस हक मार्फत खोजी सूचना संकलन गरेर आमसञ्चारको माध्यमबाट नागरिकमाझ समाचार प्रकाशन गरेर पनि सरकारी निकायको अवस्था र गतिविधिका विषयमा जानकारी गराउन सकिन्छ । 

समाचार मार्फत सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन पत्रकारिताको मुख्य भूमिका हुन्छ । सूचनाको संकलनबाट खोजमूलक पत्रकारिता गर्न सकिन्छ र यसले सार्वजनिक निकायको गतिविधि नियाल्ने हुँदा नागरिक पनि सरकारी निकायको कार्यप्रति प्रस्ट हुनुका साथै निकायहरूलाई जिम्मेवारी, जबाफदेही र पारदर्शी बोध गराउँछ । पत्रकारिताको विश्वसनीयता पनि प्रमाणमा आधारित समाचारबाट मात्र बढ्दछ । त्यसैले पत्रकारको काँधमा यति बेला सूचनाको खुलापन बढाउने र जनताले थाह पाउनै पर्ने सूचनाहरू प्रकाशमा ल्याउन सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व छ । 

सार्वजनिक निकायहरूले सूचना अधिकारीहरू राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने र तीन तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने १९ प्रकारका सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्दछ । जनताले सजिलैसँग बुझ्ने सरल भाषामा सूचनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । तर गरिरहेका छैनन् । अझ स्थानीय र प्रदेश सरकारमा त यो दायित्व तर्फ सरकारहरू सचेत र सक्रिय भइरहेका छैनन् । तलका सरकारहरूलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनमा घचघच्याउन राष्ट्रिय अभियानको जरुरी छ । 

सूचनाको हकको प्रयोगबाट संसद् देखि स्थानीय सरकारहरूको गतिविधिको समेत खोजी समाचारहरू आउन थालेका छन् जुन अत्यन्तै सकारात्मक हो । यसरी सूचना माग्ने र समाचार सम्प्रेषण गर्नाले भर्खरै स्थानीय सरकारको अभ्यासमा लागेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई पारदर्शी बनाएर विश्वासिलो बन्न सहयोग पुग्छ । यसरी समाचारको माध्यमबाट प्रकाशित हुने खोजी समाचारले पक्कै देश विकासमा पनि टेवा पुग्दछ ।  
 
त्यसैले जनसरोकारका विभिन्न विषयहरू खास गरी आम जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा  तथा विकास आयोजना बारे सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायलाई जबाफदेही भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सूचना संकलन गरी समाचार सम्प्रेषण कार्यक्षेत्रमा खटिएका स्थानीय संवाददाताहरू थप सक्रिय र जागरूक हुन अत्यन्तै जरुरी छ ।