काठमाडौं - राष्ट्रिय सभामा चलचित्र विधेयक दर्ता भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता  गरेका हुन् । 

चलचित्र ऐनलाई समावेशी एवम् सङ्घीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन विधेयक ल्याइएको विधेयकमै उल्लेख गरिएको छ ।  

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उनले भनेका छन्, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेको छु ।’

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यस विधेयक अब सांसदहरूलाई वितरण गरिनेछ र  सरकारले सभामा पेश गर्नका लागि अनुमति माग्छ। यसबिचमा कुनै सांसदले यो विधेयक आवश्यक छैन भन्ने लागेमा विरोधको सूचना दर्ता गर्न सक्दछन् ।

सभामा विधेयक पेश गर्नु अगाडि विरोधको सूचना प्रस्तुत हुन्छ । तर संसद्मा सत्तापक्षको बहुमत हुनेहुँदा विरोधको सूचना प्राय अस्वीकृत हुन्छन् । सभामा पेश भएपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दछन् । यस निम्ति सांसदले ७२ घण्टाको समय पाउँछन् । सांसदहरूको संशोधन र विधेयक एकैसाथ छलफलमा जान्छ । यसलाई दफावार छलफल भनिन्छ ।

विधेयकमा समेटिएका कुराहरू यस्ता छन् :

नयाँ विधेयक बनाउनुपर्ने मुख्यतः ३ कारण सरकारले पेश गरेको छ जसमा संवैधानिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छन् । प्रस्तावित विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्ड स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने, २ महिलासहित ५ जना सदस्य नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)बारे प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि नरहने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डलाई टेलिचलचित्रको पनि सेन्सर गर्ने, चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

साथै, विधेयकमा रियल टाइम बक्स अफिस, चलचित्र घरमा हुनुपर्ने सेवा सुविधा र मापदण्ड, चलचित्र घर निर्माणको इजाजत पत्र, नियमन लगायतका कुरा पनि समावेश गरिएको छ । 

नयाँ चलचित्र ऐनको नाम ‘चलचित्र ऐन २०८१’ रहने प्रस्ताव छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो पटक डिजिटल प्लेटफर्मबाट फिल्म देखाउँदा इजाजत लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । ओटीटीलाई पनि विधेयकले दायरामा ल्याउन खोजेको छ ।

विधेयकमा चलचित्र जाँच तथा प्रदर्शन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार चलचित्र जाँच गराउँदा बोर्डको सिफारिस पत्र र पटकथा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सेन्सर बोर्डका सदस्यको पदावधि २ वर्षको हुने उल्लेख छ ।