काठमाडौं - नेपाली खेलकुद क्षेत्रभित्र बढ्दो डोपिङ चुनौतीको समाधानका लागि एन्टी-डोपिङबारे छलफल भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा एन्टी-डोपिङका बारे छलफल भएको हो । कार्यक्रममा डोपिङविरुद्धको राष्ट्रिय संरचना, कानुनी रूपरेखा तथा चेतनामूलक पहलका विषयमा विज्ञ, अधिकारी र सरोकारवालाबीच गहिरो छलफल भएको थियो।

छलफलमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय एन्टी-डोपिङ संस्था (SARADO) का बोर्ड सदस्य डा. ज्ञानेन्द्र शाह र नेपाल एन्टी-डोपिङ एजेन्सी (NADA) का संस्थापक प्रमुख डा. अशिम भण्डारीले डोपिङसम्बन्धी ऐन, नियम र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अभ्यासबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

डा. शाहले चिकित्सकिय प्रयोग छुट ,  पिसाब र रगत परीक्षण तथा खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै डोपिङ उल्लङ्घनका ११ प्रकारबारे जानकारी दिए। उनले म्याराडोनादेखि ९औं राष्ट्रिय खेलकुदसम्मका  जाच पोजेटिभ भएका घटनाहरू उद्धृत गर्दै नेपालमा समेत डोपिङ परीक्षणमा कमजोरी देखिएको बताए।

उनले भने, ‘डोपिङ नियन्त्रणको जिम्मेवारी केवल खेलाडीको होइन, प्रशिक्षक, अभिभावक, संघ तथा पदाधिकारीहरूको समेत हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको संस्थागत संरचना निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो।’

यसैगरी, डा. भण्डारीले ‘नेपालमा स्वच्छ खेलकुदको अवस्था’ विषयक प्रस्तुति दिँदै सरकारी संरचना र बजेटीय पूर्वाधारको अभाव रहेको औंल्याए। उनले भने, ‘नेपालमा अझै नाडा पूर्णरूपमा सरकारी बजेट र जनशक्तिबाट सशक्त छैन। खेल संघहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कोडहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गरेका छैनन्।’

उनले वर्ल्ड एन्टी-डोपिङ एजेन्सी (WADA) को कोडअनुसार एन्टी-डोपिङ निकाय सरकारी हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले डा. शाह र डा. भण्डारीप्रति आभार व्यक्त गर्दै एन्टी-डोपिङ प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। ‘स्वच्छ खेलकुद अभियान मेरो कार्यकालको प्राथमिकतामा छ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘सरकार नाडालाई सशक्त बनाउन आवश्यक बजेट तथा स्रोत साधनको व्यवस्था गर्छ।’

उनले च्यासलमा एन्टी-डोपिङ सचिवालय स्थापना, ई-लर्निङ कार्यक्रम तथा नीतिगत सुधार आफ्नो कार्यकालमा अगाडि बढाइएको जानकारी गराए।

कार्यक्रममा एन्टी-डोपिङ संस्थाका म्यानेजर हुसैनले पनि नेपालको डोपिङ नियन्त्रण संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र युनेस्कोसँगको सहकार्यबारे जानकारी दिँदै राज्यको भूमिका अझ स्पष्ट र सक्रिय हुनुपर्ने बताए।