काठमाडौं - वन तथा वातावरण मन्त्री ऎन बहादुर शाही ठकुरीले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ( एनडिसी ) मा श्रमिकको मुद्दा सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । तेस्रो एनडिसिको मस्यौदामा न्यायोचित रूपान्तरणको विषयलाई समावेश गरेकोले श्रमिकको मुद्दा समेटिएको धारणा राखे । ट्रेड युनियन कांग्रेस जलवायु परिवर्तन तथा न्यायोचित रुपान्तरण सेलले आज आयोजित जलवायु परिवर्तन न्यायोचित रूपान्तरण तथा एनडिसीबारे नीति संवादमा यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनले श्रमजीवीलाई बढी असर पर्ने हुँदा श्रमिकको रोजगारी सुरक्षा र सीप विकासमा ध्यान दिने बताए । साथै उनले नीति निर्माण लगायत कोप ३० मा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
यसैगरी दिगो विकास तथा सुशासन संसदीय समितिका सभापति कमला पन्तले जलवायु परिवर्तनले श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित हुने भएकोले नीति तथा कार्यक्रम उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्ने बताए । उनले विगतका कोपमा तयारी नपुगेकोले अहिलेदेखि नै ३०औँ कोपकोलागि तयारी गर्न वन मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । उनले जलवायु परिवर्तन क्रस कटिङ विषय भएकोले सबै निकायसँग समन्वय हुनुपर्ने विचार राखे ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले जलवायु परिवर्तनको मारमा सबैभन्दा बढी श्रमजीवी रहेकोले एनडिसिमा न्यायोचित रूपान्तरणलाई विषेश स्थान दिनुपर्ने बताए । । यसैगरी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको खासै योगदान नरहे पनि जोखिमको दृष्टिले अग्रपंक्तिमा भएकोले जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जोडदार उठाउनुपर्ने विचार राखे । वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले जलवायु परिवर्तनले हरेक क्षेत्रलाई छुने भएकोले राज्यको क्षमता अनुसार सबैको विषयलाई ध्यान दिएको बताए । उनले तेस्रो एनडिसिमा न्यायोचित रूपान्तरणको विषय समावेश रहेकोले श्रमजीवीको मुद्दाहरू सम्बोधन हुने विचार राखे ।
जलवायु परिवर्तनबारे विज्ञ अभिषेक यादव र ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपमहासचिव एवं जलवायु परिवर्तन सेल प्रमुख बलदेव तामाङले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि आईएलओ,विभिन्न सरोकारवाला लगायत ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरुले टिप्पणी गरेका थिए ।
