लेखनाथ - चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अब तीन महिना मात्र बाँकी छ। नौ महिना बितिसक्दा गण्डकी सरकारको खर्च भने एक तिहाइमा खुम्चिएको छ । नौ मन्त्रालय रहेको सरकारले चैत मसान्तसम्म ३५.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस वर्ष गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रहेकोमा चालुतर्फ चार अर्ब २० करोड र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ८० करोड गरी ११ अर्ब ७० करोड ६३ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश सुवेदीले अघिल्लो आवको तुलनामा खर्च प्रतिशत बढेको र संघिय अनुदानमा समेत अहिलेसम्म समस्या नरहेको उल्लेख गरे । अघिल्लो वर्ष चैतसम्म सरकारको खर्च ३१.३ प्रतिशत थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट एक अर्ब दुई करोड रहेकोमा २८ करोड १२ खर्च भएको छ । यो २७.४ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २४.३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट १७ करोड १४ लाख छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म १९ ४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयको बजेट ६५ करोड १० लाख ८४ हजार छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो देखिएको छ । ९३ करोड ६६ लाख बजेटमध्ये मन्त्रालयले ४३ करोड ३८ लाख खर्च गरेको छ । जुन ४६ ३ प्रतिशत हो । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि यस वर्ष दुई अर्ब नौ करोड बजेट छ । नौ महिनामा मन्त्रालयले ६७ करोड ११ लाख अर्थात् साढे ३२.३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब ९९ करोड ६२ लाख बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेशको अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुदमा यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड बजेट छ। त्यसमध्ये ७९ करोड सात लाख अर्थात् ३१.६ मात्र खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म चार अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब ७० करोडमध्ये यो ३६.६
प्रतिशत हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट चार अर्ब दुई करोडमध्ये एक अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी ४७.२ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा बनेको छ ।

गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङ यस वर्ष ७० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च हुने बताउनुहुन्छ । सरकारले खर्च क्षमता बढाउन कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दै उनले संघकै अनुदान घटेर आउने र प्रदेशले पनि अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्दा अपेक्षित खर्च गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरे । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका डा. गुरुङले भने, “यसपालि ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान छ त्यसलाई राम्रै मान्नु पर्छ । आउने वर्ष अझ बढ्छ ।”

यसपालि आन्तरिक आय पाँच अर्ब १७ करोड हुने अनुमान गरेकोमा चैतसम्म दुई अर्ब ३४ करोड जम्मा भएको छ । गण्डकी सरकारले गत वर्ष ६६.४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप नयाँ बजेटको तयारी सुरु भएको बताए ।