काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलन थप सशक्त हुने भएको छ । सरकारले शिक्षकहरूको मागबारे बेवास्ता गरेपछि शिक्षक आन्दोलन थप सशक्त हुने भएको हो । नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरूबारे सरकार मौन रहेर विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने भन्दै संसद अधिवेश आव्हान गरेपछि शिक्षकहरू रुष्ट भएका छन् । 

१८ बुँदे माग राख्दै गत वर्ष आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच २०८० आश्विनमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । ‘उक्त सहमतिमा के के कुरा मन्त्रिपिरषद्ले गर्ने के कुरा विद्यालय शिक्षक ऐनमा समावेश गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो’, उनले भने, ‘त्यसको भावाविपरीत सरकारले गर्नुपर्ने मागहरू वेवास्ता गरिएको छ ।’ तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको वार्तापछिको सहमतिपत्रमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधारले हस्ताक्षर गरेपछि गत सालको शिक्षक आन्दोलन स्थगित भएको थियो । 

सो समयमा गरिएको सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको र शिक्षा ऐनपनि जारी नभएकाले चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । गत माघ २० देखि नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको महासंघको मागमा सरकारले कुनै चासो नगरेपछि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा शिक्षकहरू जुटेका हुन् । शिक्षकहरू सरकारसँग तीन पटकसम्म वार्तामा बसेपनि माग सम्बोधन नभएको अध्यक्ष गिरीले बताए । 

‘मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो’, उनले भने, ‘तर सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरीकन संसद अधिवेशन बोलायो र हामीलाई १२ कक्षाको परीक्षा लिन जाउ भन्यो ।’

शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, इसिडी शिक्षकको तलबको विषय, आवधिक बढुवा, विद्यालय समझदारीको विषय, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विषय र स्थायी शिक्षकको समायोजनलगायत २२ बुँदे माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । अब आन्दोलनलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि लाने उनले बताए । ‘आज देशभरबाट धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ’, उनले भने ‘हिजोको सरकारको निर्णयबाट शिक्षक रिसाएका छन् ।’