काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तत्काल भने थुनामुक्त हुन सकेनन् ।
थुनामुक्त गरी पाउँ भनि दिएको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले बुटवल उच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ ।
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २९ गते ’थुनुवा दफा ७३’ निवेदन दायर गरिएको थियो ।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।
उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज वा उच्चको आदेश सच्याएर थुनाबाहिर बसेर पूर्पक्ष गर्नसक्ने आदेश गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिइनेछ ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा अघिल्लो शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । जसप्रति लामिछाने असन्तुष्ट रहँदै सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका हुन् ।
