काठमाडौं - कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले ४७ बर्षपछि जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकलाई द्रुत रूपमा अघि बढाउने भएका छन् ।
मन्त्रालयका जिम्मेवारीमा आएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न बनको विधेयकलाई संघीय संसदमा पुर्याएका गृहमन्त्री लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई पनि समय सापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ ।‘विधेयकमाथि सुझाव संकलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमै हामीले विधेयक राखेका छौं ।’
गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने, ‘प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृती लिएर विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्नेछौं ।’
उनले जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताए । ‘नयाँ कानुनमा संघ/प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरि व्यवस्था गरिएको छ ।’ सहसचिव रिजालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिनसक्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।’
त्यसैगरी विधेयकमा वातावरण संरक्षण ऐन समेत अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय समेटिएको छ । उनले संघीय स्वरूप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढेको बताए ।
‘जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्धारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानुनमा समेटिएका छन् ’ रिजालले भने ।
