काठमाडौं - कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव राम कृष्ण श्रेष्ठले भुमिसँग सम्बन्धित कुरालाई सम्बोधन नगरे देशमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता नरहने बताएका छन् ।
बुधवार कृषि नीति २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले खेतीयोग्य जमिन नभएको र भएकाको वर्गीकरण हुन नसकेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामी जबसम्म भूमिसँग सम्बन्धित कुरालाई सम्बोधन गर्दैनौं यो देशमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चता देखिँदैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अहिले पालिकाहरूमा खेतीयोग्य जमिन कति छ भन्दा योग्य भूमि छैन भन्ने आयो । सबै पालिकाहरूमा भूउपयोगको नक्सा तयार भएपनि वर्गीकरण भएका छैनन् ।’
उनले कृषिमा उचित बजेट विनियोजन गरी पर्यावरणीय कृषिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, माटो, पर्यावरण नै हो । यसको विकल्प छैन । पर्यावरणीय कृषिमा ध्यान नदिदा किसानहरु आफ्नो थाकथलोबाट विस्थापित हुनुपरेको छ ।’ उनले भने ।
यस्तै, खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता उद्धव अधिकारी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा जादा खर्च बढी हुने भन्दै कार्यान्वयनमा नगैदिए हुने बताए ।
‘हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको बजेट लगभग १८ खर्ब र त्यसलाई संशोधन गरेर १६/१७ मा ल्याएको जस्तो लाग्छ त्यसभित्र झण्डै चार खर्ब सामाजिक क्षेत्रमा अर्का चार खर्ब विदेशी ऋणहरुमा खर्च गर्न पर्ने अवस्था छ यसले कृषिमा लगानी थपिने देखिँदैन ।
हामीले कृषिमा व्यवसायीकरण, औद्योगिकरणको कुरा गर्दा स्रोत अभाव कै कारण खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनिरहेको छ । त्यो ऐन कार्यान्वयनको सवालमा सबैको मुटु काँपिरहेको छ । यसले खर्च बढाउँछ त्यो कार्यान्वयनमा नगै दिए हुन्थ्यो भन्ने सरकारी संयन्त्रमा देखिन्छ ।’
