काठमाडौं -  प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विकास र लगानी प्रवर्द्धनलाई लक्ष्य गरी तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ। सरकारले यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कोसेढुंगा भन्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने दाबी गरेको छ।

बिहीबार पारित गरिएका विधेयकहरूमा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ छन्। यी विधेयक पारित भएसँगै सरकारी लगानी व्यवस्थापन, निजीकरण नीति र लगानीमैत्री कानुनी संरचनामा परिवर्तन आउने सरकारको विश्वास छ।

‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाउँदै पारित गरिएको निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ को उद्देश्य सरकारको लगानी व्यवस्थापन सुधार गर्नु हो। घाटामा रहेका, संकटग्रस्त तथा अक्षम उद्योग-प्रतिष्ठानहरूलाई सबल बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यो विधेयक अगाडि बढाएको हो।

तर, छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरूले यसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने, ‘निजीकरण कुनै पनि हालतमा निर्विकल्प समाधान होइन। सरकारी सम्पत्तिको सही व्यवस्थापनका लागि यो आवश्यक सुधार हो।’

सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको यो विधेयक संघीयता अनुरूप बजेट निर्माण र वितरण सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ।

‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि’ विधेयकले विदेशी लगानी, वित्तीय पारदर्शिता, राजस्व व्यवस्थापन, औद्योगिक विकास र उपभोक्ता सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेको छ।

यसले निम्न ऐनहरूमा परिमार्जन गरेको छ:

- विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९
- राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३
- कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
- राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
- कम्पनी ऐन, २०६३
- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३
- विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

सरकारका अनुसार, ‘विदेशी लगानी बढाउन, व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न र औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन यी संशोधनहरू आवश्यक थिए।’ प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरूले विधेयकहरू आर्थिक समृद्धि होइन, वित्तीय नियन्त्रणको औजार बन्ने खतरा रहेको टिप्पणी गरे।

उनीहरूको मुख्य चिन्ता निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित थियो:

- निजीकरण प्रक्रियाले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुन सक्छ।
- बजेट निर्माणको प्रक्रिया पारदर्शी नभए आर्थिक अस्थिरता आउन सक्छ।
- लगानीमैत्री कानुनले विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र फाइदा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ।
तर, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै विकासलाई गतिको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन यी विधेयकहरू महत्वपूर्ण छन्।’ अब यी विधेयकहरू राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पेश गरिनेछन्, त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।

तीन विधेयक पारित भएपछि सरकार आर्थिक सुधारको नयाँ चरणतर्फ अघि बढ्न सक्ने विश्वासमा छ। तर, विपक्षी दलहरूको आशंका, निजीकरण नीतिप्रति जनस्तरको बुझाइ र विदेशी लगानी नीतिको प्रभावकारिता समयक्रममा मात्र स्पष्ट हुनेछ। अब हेर्न बाँकी छ । यी विधेयकले देशको आर्थिक अवस्थालाई साँच्चै सुधार गर्छन् कि फेरि अर्को विवादको मुद्दा बन्छन्?