काठमाडौं - पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने अफगानी नागरिकहरूलाई आगामी मार्च ३१ सम्ममा देश छोड्न आदेश दिएको छ। पाकिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयले अफगान सिटिजन कार्ड (एसीसी) धारकहरूलाई यहि समयसीमाभित्र देश छोड्ने सल्लाह दिएको हो। यदि उक्त म्यादसम्म अफगानी नागरिकहरूले पाकिस्तान छोडेन भने, अप्रिल १, २०२५ देखि उनीहरूलाई निष्कासन प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाइएको छ।

पाकिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा अवैध विदेशी स्वदेश फिर्ता कार्यक्रम (आइएफआरएफ) को बारेमा जानकारी दिँदै अफगान नागरिकहरूलाई ३१ मार्च २०२५ को म्यादसम्म स्वेच्छाले देश छोड्न अनुरोध गरिएको छ। साथै, स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया निर्वासन प्रक्रियामा परिणत हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

मन्त्रालयले अफगान नागरिकहरूको सम्मानजनक फिर्तीको सुनिश्चितता गर्दै, त्यहाँको स्वास्थ्य र खाद्यान्न सेवा व्यवस्था गरेको बताएको छ।‘पाकिस्तान एक जिम्मेवार राष्ट्रको रूपमा आफ्ना कानूनी दायित्वहरू पूरा गर्दै छ,’ मंत्रालयले स्पष्ट गरेको छ।

पाकिस्तान सरकारको यस कदमको विरोध गर्दै मानवअधिकार र शरणार्थी अधिकार समूहहरूले एक खुला पत्र जारी गर्दै अफगान नागरिकहरूको जबरजस्ती निष्कासन रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। पत्रमा भनिएको छ कि अफगान शरणार्थीहरू युद्ध र हिंसा बच्नका लागि पाकिस्तान आएका थिए, र अब उनीहरूलाई निष्कासन गर्नु ‘अवैध र अमानवीय’ हुनेछ।

विशेषगरी, महिला र बालबालिका सहित वैध भिसा भएका अफगान नागरिकहरूलाई उच्च भिसा शुल्क र निष्कासन प्रक्रिया विरोधाभासको सामना गर्नुपर्ने भएको भन्दै मानवअधिकार समूहहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

तालिबानको उदयसँगै पाकिस्तानले अफगान शरणार्थीहरूको लामो समयसम्म बसाइलाई सुरक्षा खतराको रूपमा हेर्न थालेको छ। पाकिस्तानले अफगान नागरिकहरूको स्थितिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र अवैध बसोबाससँग जोडेर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

पाकिस्तानको यो निर्णय अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको सिमाना र द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसले क्षेत्रीय स्थिरता र मानव अधिकारको रक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई जन्म दिन सक्छ।

अब पाकिस्तानले अफगानी नागरिकहरूको निष्कासन र यसका प्रभावका बारेमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो संवाद राख्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ।