काठमाडौं - पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशाला सञ्चालन विवाद अन्ततः उच्च अदालत पाटनको फैसलासँगै नयाँ मोडमा पुगेको छ। अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको पछिल्लो सम्झौता खारेज गर्दै धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा पुनः मारवाडी सेवा समितिलाई दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता रद्द गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।

यसअघि कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको पुरानो सम्झौता तोडेर काठमाडौं महानगरपालिकासँग नयाँ सम्झौता गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला गरेपछि महानगरलाई धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, पुनरावेदनको प्रक्रिया नै नसकिएको अवस्थामा महानगरसँग सम्झौता गरिएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले आपत्ति जनाएको थियो।

उच्च अदालतको यो फैसलाले धर्मशाला सञ्चालनको विषयमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ भने पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापनबारे पनि थप प्रश्न उठाएको छ।