काठमाडौं - भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले अब व्यक्तिको एउटा खाताबाट एकै प्रकृतिको डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड एकभन्दा बढी जारी गर्न नपाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा जारी गरेको थप एकीकृत निर्देशनमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा 'भीपीएन' प्रयोग गरे नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था संस्थाहरूले मिलाउनुपर्ने भएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले भुक्तानी सम्बन्धी कार्यका लागि प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीको अब नियमित रूपमा डीसी डीआर ड्रिल गर्नु पर्ने छ ।
विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारको अधिकतम सीमाहरू भने यथावत् राखिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख, प्रतिमहिना १० लाख, वालेटबाट बैंक खातामा (क्युआरसहित) दैनिक २ लाख, प्रतिमहिना १० लाख तथा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा दैनिक ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमा कायम छ । यद्यपि सरकारी कार्यालयमा हुने भुक्तानीमा भने सीमा लागू हुँदैन। यूएसएसडी प्रणालीमा आधारित भुक्तानी कारोबारको अधिकतम सीमा दैनिक १० हजार रुपैयाँ र प्रतिकारोबार ५ हजार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ग्राहकलाई विद्युतीय कार्ड जारी गर्दा आवेदन फारमसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर, कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधाहरू लगायतका विषय समेटिएको सूचनामूलक सामग्री प्रदान गर्नुपर्ने छ । भुक्तानी प्रणालीमा सञ्चालक संस्था अनिवार्य रूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हुनु पर्ने छ ।
