काठमाडौँ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य गर्दै एकता महाधिवेशन गर्ने प्रक्रियामा सरकारले सक्रिय सहभागिता जनाउने संकेत दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सहसचिव अरुणा जोशीलाई सरकारी प्रतिनिधि तोकेको छ, जसलाई एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सहजीकरणको जिम्मेवारी दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई पत्राचार गर्दै महाधिवेशनको तयारीलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्चले यसअघि नै एनआरएनएभित्रको विवाद समाधान गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो।
तर हालसम्म एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय बद्री केसी समूहको नियन्त्रणमा रहेकोले समितिले कार्यालय हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। आगामी मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्ने तय भइसकेको छ।
यस निर्णयसँगै एनआरएनएको आन्तरिक विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब समितिले सदस्यता नवीकरणदेखि निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाउने बताएको छ। सरकारको सक्रिय संलग्नताले महाधिवेशन निर्विवाद रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
