काठमाडौँ - काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘न्यायिक समिति : दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण गरेको छ ।  मङ्गलबार यहाँ आयोजना गरिएको ‘मेलमिलाप प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा कामपाको प्रमुख बालेन्द्र शाह, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विशेष अदालत काठमाडौँका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, संविधानविद् काशीराज दाहाल, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलसहितले संयुक्त रुपमा पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् । 

कामपाका प्रमुख शाहले सूचीकृत एक सय २५ जना मेलमिलापकर्तालाई शपथ गराउनुभएको थियो । मेलमिलाप प्रवद्र्धनमा कामपाले निर्माण गरेको म्युजिक भिडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो । कामपाले २०७९ चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । 

स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौतीसम्बन्धी अनुभव, सिकाइ र भोगाइ आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनले ‘११ बुँदे काठमाडौँ घोषणा’ जारी गरेको थियो । 

न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुका बीचमा क्षेत्राधिकार, समितिको भूमिका, समितिसम्बद्ध कानुनका विषयमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा राखेर आयोजना गरिएको सम्मेलनमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने विवाद र यसका लागि अपनाउनुपर्ने विधि, मेलमिलाप र निर्णय प्रक्रियालगायत विषयमा प्रस्तीितकरण, टिप्पणी, अनुभव प्रस्तुतिसहित अन्तरक्रियात्मक  संवाद भएको थियो । 

न्यायिक समितिको दिशालाई निर्देशित गर्न सम्मेलनले देखाएको बाटो र प्रक्रियासम्बन्धी निचोडलाई दिग्दर्शनमा समेटिएको छ । यसले भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताका बिचमा समितिले अवलम्बन गर्नुपर्ने साझा मार्ग निर्देशित गर्नेछ । यसलाई सबै स्थानीय तहमा पुर्याइनेछ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम गर्छ । कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त प्रचलित ऐन कानुनको मूल्यमान्यता समितिका मार्ग हुन् । 

यसअन्तर्गत कामपाको न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाइ गरी न्याय निरुपण गरेको छ । कूल छ सय आठ वटा विवाद निरुपण हुँदा तीन सय २६ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने एक सय ४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको छ । 

महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ५२ हजार सात सय ४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मात्र छ  हजार आठ सय ४७ जनाले सेवा प्राप्त गरेको कामपाको भनाइ छ ।