काठमाडौँ - पछिलो समय काठमाडौँ महानगरपालिका निकै चर्चामा छ । नगरपिता बालेन शाहको कारण यो चर्चामा छ । उनको सुरुवाती कामकारवाही फिल्मी शैलीका भएका कारण सुरुबाटै उनी चर्चामा रहे । बेला बेलामा आउने सामाजिक सञ्जालका स्टाटसहरूले पनि उनलाई थप चर्चित बनाएको छ ।

बालेन आफ्नो कामको लागि पनि निकै प्रख्यात छन् । उनले केही नगर्नेहरुको जमातमा केही गर्न खोजेका छन् । उनको कामलाई लिएर कतिले उनलाई वा-वाहीसहित साथ दिएका छन् भने कतिले विरोध जनाएका छन् । हालै भने 'बासँगको टक्कर' उपमाले उनी फेरि चर्चाको शिखरमा रहे । 

महानगरका पन्ध्रौँ मेयर बालेन गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र निर्वाचित भए। महानगरका ३२ वटा वडा र वडामा रहने मानिसका उनी 'नगरपिता' बने। अहिले उनी नगरमा 'बबरशेर' भएर बसेका छन्। 

उनी ठूला राजनितीक दलका प्रमुख नेता,  देशका नाम चलेका सेलेब्रेटी भन्दा प्रख्यात छन् । भरसक सार्वजनिक कार्यक्रममा बालेन देखिदैनन्। तर,  उनी गएका कार्यक्रममा उनका शुभचिन्तकको भीड लाग्ने गर्दछ । महानगर प्रहरीको तहल्का, सूचना र विज्ञप्ति आदिका कारण उनी चर्चामा रहन्छन् । हिन्दी फिल्मका नायक अनिल कपुर झैँ उनी मस्त उदाएका छन् । 

तर उनले निर्वाचन अघि गरेका भाषण र अहिले गरेका काम सोही गतिमा बगेको छ त ? सामाजिक सञ्जालमा देखिएका,  देखाइएका र सुनिएका के सबै कुरा सत्य हो त ?  आफ्नो सूचना र विज्ञप्तिमा कतिको अडिक छ त महानगर र मेयर ?  यो भने आम मानिसमा प्रश्न बनेर बसेको छ । 

एउटा उदाहरण हेरौं महानगरको सूचना र काम गराइको । २०८१ जेष्ठ १८ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयबारे एउटा सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी सहितको थियो । सूचनामा महानगरभित्रका सार्वजनिक शौचालय सर्वसाधारणका लागि निशुल्क संचालन गर्ने व्यहोरा थियो ।
सो समय अघिसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेवापत् सेवाग्राहीले कम्तीमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म बुझाउपर्ने बाध्यता थियो । सर्वसाधारणको सोही बाध्यतालाई सहज बनाउन महानगरले निशुल्क शौचालयको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्यो । साथै उक्त व्यवस्था १५ दिनपछि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्घोषसमेत गरेको थियो । 

सेवाग्राहीसँग शुल्क लिई सञ्चालन गरिरहेका सार्वजनिक शौचालयका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुलाई जेठ १८ गतेदेखि १५ दिनभित्र महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइमा लिखित प्रस्ताव पेश गर्न पनि भनेको थियो । सो समयाअवधि पश्चात् महानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक शौचालयहरु निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्ने महानगरले जनाएको थियो । 

सूचना विपरीत सार्वजनिक शौचालय प्रयोग बापत कुनै प्रकारको शुल्क असुल गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने महानगरपालिकाले चेतावनी समेत दिएको थियो । तर जुन गहन विषयमा यो मुद्दा उठेको थियो त्यो त्यतिकै सेलाएको छ । महानगरले जुन उद्देश्यका साथ यो निर्णय गरेको थियो कार्यान्वयनको पाटो भने उदेक लाग्दो छ । सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्दा यसको वास्तविकता अझ छर्लङ्ग हुन्छ । 

१) काठमाडौंको सुन्धारामा रहेको सार्वजनिक शौचालयमा प्रयोग गर्नका लागि अहिले पनि सर्वसाधारणले ५ देखि १० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ। यो शौचालय न त सफा छ,  न पर्याप्त पानी छ । तर त्यसका बाबजुद मानिसहरूलाई असजिलो अवस्थामा पनि यसको प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

२) न्युरोडको विशालबजार मलमा शौचालय प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई ५ देखि १० रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्छ। विशालबजारका कर्मचारी बाहेक अरुलाई उक्त शौचालयको प्रयोगमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

३) काठमाडौं नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने मैतीदेवी मन्दिरको शौचालयमा पिसाब वा दिशा गरेबापत ५ देखि १० रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्छ। यो शुल्क प्रवेश गेटमा ठूलो अक्षरमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

४) काठमाडौँ नगर प्रहरी बलको अफिस अगाडी रहेको सिटिसि मलका शौचालयहरुमा ताला लगाएको पाइन्छ । त्यहाँ न त नगर प्रहरी बलले निशुल्क सार्वजनिक शौचालय भनेर एउटा बोर्ड राख्न सकेको छ न आफ्नै कार्यालयमा नै ।

५) पशुपति जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रमासमेत निशुल्क शौचालय संचालन गर्न सकिएको छैन ।

यो त केही उदाहरण भए । तर कयौं ठाउँमा सर्वसाधारणले सहज र सरल रुपमा शौचालय प्रयोग गर्ने पाएका छैनन् । खास भन्ने हो भने भाटभटेनीबाहेक कतै सहज र सफा शौचालय प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । 

महानगरभित्र नि:शुल्क शौचालय प्रयोग गर्ने अभियानमा विभिन्न संघ–संस्थाले सहयोग गरेका छन् । तर यहाँ महानगर आफैं भने चुकेको छ । कतै हामी निशुल्क शौचालय त भेट्छौ तर पानी र सरसफाईमा चुकेको देख्छौ । शौचालयमा पाइला टेक्ने ठाउँ हुन्न । गन्हाएर शौच गर्न सक्ने अवस्थासमेत हुन्न । त्यस्ता शौचालयमा शौच गरेका कारण सर्वसाधारणले विभिन्न रोगहरूको सामनासमेत गर्नु परिरहेको छ ।

महानगरका विभिन्न स्थानमा सार्वजिनक शौचालय निर्माण भएका छन् । तर अहिलेको समयमा पनि ती अपागंमैत्री छैनन् । छिमेकी महानगर (ललितपुर महानगर) ले सूचना र विज्ञप्तिबिना शौचालय बनाएर देखाएको छ । जहाँ दिसा-पिसाब मात्र होइन नुहाउनेसम्मका सुविधा छन् । तर, काठमाडौँ महानगर चेतावनीसहितको सूचनाको स्टन्टमा सिमीत छ ।

अब फेरि गरौं महानगरकै कुरा । काठमाडौँ नगरपालिकाको वडा नम्बर २९ ले ८ मे २०२४ मा सेतोपुलमा सार्वजनिक शौचालय  बनायो । जहाँका वडाअध्यक्ष हुन् कुश ढकाल  । ढकाल नेपाली कांग्रेसका हुन् । उनी यसअघि पनि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

उनै ढकालको वडामा माथि तस्वीरमा भएको शौचालय पुलसँगै टाँसेर ट्रान्सफर्मरको मुनि बनाइएको छ । जुन धोबीखोलाको नजिकै छ । वडाले निर्माण गरेको भएपनि महानगरको निर्णय विपरीत यहाँ खुल्लम खुल्ला शौचालय प्रयोग गरेबापत पैसा उठाइन्छ । दिसा गरेको १० र पिसाब गरेको ५ भनेर भित्तामा लेखिएको छ । महानगरले जारी गरेको सूचानाको धज्जी वडाले उडाएको छ ।  वडाले चलाएको लुटतन्त्रमा महानगरले किन मौनता साधेको छ ? 

मैतीदेवी क्षेत्रमा बिहान र बेलुका २ पटक गरेर नियमित नगर प्रहरीका हुल आउँछन । जसको मुख्य काम भनेको तरकारी व्यापारी लगायत साना व्यापारीको समान जफत गर्ने हो । तर ती नगर प्रहरीहरू लुटतन्त्र देखादेखी अनदेखा गरिरहेका छन् । शौचालयका भित्तामा चारै दिशामा होर्डिङ बोर्ड राखेर ठूला अक्षरमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं २९ द्वारा संचालित लेखिएको छ र प्रयोग बापतको रुपैयाँ झनै ठूलो अक्षरमा लेखिएको छ । यदि पैसा नै लिने हो भने महानगरको निर्देशन विपरीत वडाले किन चार/चार वटा बोर्ड राखेको ?

सन् २०२४ मा उद्घाटन गरिएको शौचालय अझै अपांग मैत्री निर्माण भएको छैन । सरकारी कार्यालयहरुका सबै संरचना अपांगमैत्री निर्माण गर्नुपर्ने भनेपनि शौचालयहरु नहुनु लापरबाही हो । यस्तो विकासले कसलाई फाइदा पुग्छ स्पष्ट छ ? 

शौचालय बिजुलीको ११ हजार भोल्टको ट्रान्सफर्मरसंगै टाँसेर निर्माण गरिएको छ । यो कति सुरक्षित छ ?  भनाइ र गराइमा महानगरको किन समानता भएन ? 

उक्त शौचालयसँगै मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स छ । जसले सर्वसाधारणलाई निशुल्क रुपमा शौचालय प्रयोग गर्न दिएको छ । पुलको मुनि अन्डरपास रोड,  बाटो र खोलाको छेउमा संरचना निर्माण गर्नु कतिको उचित हो त ?  सर्वसाधारणको संरचनामा डोजर चलाउने महानगरको संरचनामा डोजर कसले चलाउने ?  के हेर्दै छ महानगर ?  के विज्ञप्तिमै सिमित हो नियम कानुन ? 

के भन्छन महानगरका प्रवक्ता ?
महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर महानगरभित्र निशुल्क सार्वजनिक शौचालयको निर्णय लागू भइसकेकाले त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी  भन्छन, ‘ अब हामीले निशुल्क भनि सक्या छौ, निशुल्क नगरेको ठाउँमा हामीले कारवाही गर्ने भनेर भन्या छौ ।'  वडा नम्बर २९ ले खुल्लम खुला पैसा उठाइरहेको त्यही कमलपोखरीमा बस्ने उनलाई थाहा छैन । वडा नम्बर २९ ले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत पैसा लिन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने,  'त्यस्तो अवस्था छ भने हाम्रो नगर प्रहरी जान्छ कारवाही गर्छ । वडा नं २९ जे सुकै गरोस् सबैलाई हामीले निशुल्क नै भन्या छौ । कारवाही हुन्छ ।'

यता वडा २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकाल महानगरले सफाइ कर्मचारी दिएमात्रै सार्वजिनक शौचालय निशुल्क गर्न सकिने बताउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन् गु सोहर्ने मान्छेलाई तलब के दिने पैसा नउठाए ?  महानगरले त निशुल्क शौचालय भनेको छ त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्,   ‘ महानगरले पैसा लिन पाइदैन भने महानगरले तलब दिन पर्योनी,   त्यहाँ गु सोहर्ने मान्छेलाइ तलब दिने व्यवस्था नभएसम्म त अब पैसा उठाई हाल्छ नी । महानगरमा पहिला बालेनलाई तलब दे भनुस् अनि फ्री मा गरिदिउला ।'

महानगरका प्रतिनिधि नै महानगरको सूचना र निर्देशन उल्लंघनमा लागेका छन् । के अब महानगरका प्रवक्ताले भने झै नगर प्रहरीले शौचालय निशुल्क गर्न सक्छ त ?  के बिहान बेलुका रोजीरोटी गरेर खाने आम भूँइमान्छेलाई जस्तै लछारपछार पार्दै वडा नं २९ सँग भिड्न सक्छ त ?  भनाइ र गराइमा महानगर किन चुकेको छ ?  महानगरकै वडाध्यक्षहरू नगरपितालाई किन असहयोग गरिरहेका छन् ?  के नगरपिता समन्वयमा भन्दा विज्ञप्तिमा सरकार चलाउँछन् यो भने अर्को अध्धयनको पाटो होला ।

समाजलाई स्वस्थ र स्वच्छता कायम राख्न सार्वजनिक शौचालय महत्वपूर्ण छ । सार्वजनिक शौचालय नभएको ठाउँमा विशेष गरी गर्भवती महिला,  महिनावारी भएका महिला, वृद्धवृद्धा र अपांग व्यक्तिहरू तथा बिरामी व्यक्तिहरुले निकै असुविधा भोग्नुपर्ने हुन्छ  । कोही पाँच रुपैयाँ बचाउन खुलामा शौच गर्छन भने कोही शौचालय नभेटेर खुलामा शौच गर्न बाध्य छन् । 

यहाँ आशिका तामाङजस्ता अभियन्ता पनि ठीक छन् अनि खुलामा शौच गर्ने पनि आफ्नै हिसाबले ठीक छन् । राम्रो शौचालय सफा र निशुल्क भए हरेक नागरिक आफैं शौचालय खोजी खोजी शौच गर्न जान्छन । नभए यो आज जसरी चलेको छ त्यसरी नै चल्ने छ । नगर पिताका विज्ञप्ति स्टन्टमा मात्र सिमित हुनेछन् ।

शौचालय प्रयोग गर्ने गराउने महानगरको मात्र दायित्व होइन यो प्रदेश र संघीय सरकारको पनि दायित्व हो । सरकार निकम्बा भएर बस्न मिल्दैन । दुवै तर्फको कोसिस र सहकार्य आवश्यक छ । आपसी लडाई छ भने कुस्ती प्रतियोगिता गर्दा हुन्छ तर जनताको सेवामा कुनै कमी कमजोरी हुन दिनु भएन । शौचालयले स्वस्थ र सभ्य समाजको निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ र आगामी दिनमा आउने महामारी देखी बचाउन सक्छ।