जनकपुरधाम - संघीय भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जनकपुरसहित मुलुकभरि रहेका गुठीको जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण रोक्न गुठी ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
शनिबार धनुषाको जनकपुरधाममा मठमन्दिर तथा गुठीको विभिन्न स्थानमा विवादित तथा अतिक्रमित जमिनको निरीक्षणपश्चात् पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले गुठीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले यथाशीघ्र गुठी ऐन ल्याउने जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा गुठीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गुठी ऐन आवश्यक रहेकाले सोही अनुसारको ऐन कार्यान्वयनमा आउने धारणा राखे । गुठीको ऐन ल्याउन सरकारले एउटा समिति गठन गरेको जनाउँदै उनले त्यसले कार्य सुरु गरिसकेकाले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ऐन निमार्ण हुने बताए ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत, गुठी तथा मठमन्दिरको जमिन अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै २०७४ सालमा गुठी ऐन ल्याउन सरकारले पहल गरेकामा विविध कारणले सम्भव नभएको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे । मठमन्दिर तथा गुठीको जमिन सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले त्यसको संरक्षणमा समाजका सबै निकायलाई ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । मठमन्दिर तथा गुठीको जमिन अतिक्रमणबाट जोगाउन कठिन काम भए पनि सबैको सहयोग भएमा समाधान हुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री अधिकारीले यसअघि महोत्तरीको मटिहानी र जलेश्वर गुठी तथा धनुषाको जनकपर गुठी तथा रत्नसागर पोखरीको जग्गाजमिन तथा मालपोत कार्यालय धनुषाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आवश्यक जानकारी लिएका थिए ।
