काठमाडौं - ग्यास व्यवसायीहरूले राज्यको तर्फबाट लगानी संरक्षणको साटो निरुत्साहित गर्ने काम भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल एल.पि ग्यास उद्योग संघले बिहीबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना माग पुरा नगरे माघ ३० गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, आभेरहेड खर्च वृद्धि नभएकाले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै संघले उद्योगी डिलरहरूको मुनाफा प्रतिशतमा काम गरि ५ प्रतिशत नघट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरेले विभिन्न १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै आफ्ना माग पुरा नभए माघ ३० गतेदेखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगहरूले आयल निगमबाट डिलिभरी अर्डर खरिद नगर्ने र नगराउने बताए ।
त्यस्तै फाल्गुन १ देखि ५ गतेसम्म विरोधका कार्यक्रमबारे प्रचार प्रसार गर्ने, फाल्गुन ६ गने देखि भारतको इण्डियन आयलका निगमका लागि लोड हुने एलपी ग्यासको बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने उनले बताए । त्यस्तै फाल्गुन १२ गतदेखि नेपालका लागि लोड भएर आएका कुनै पनि ग्यास बुलेटहरू भन्सार नाकाबाट नछुटाउने संघले चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तै फाल्गुन १८ गतेदेखि माग पुरा नभएसम्म उद्योगहरू अनिश्चित बन्द गर्ने र फाल्गुन २२ गतेबाट देशभरका ग्यास बिक्रेता डिपोहरूले बिक्री बन्द गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
त्यस्तै संघले सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रित मूल्यका कारण आयल निगमले एलपी ग्यासमा मात्रै वार्षिक करिब ९ अर्ब घाटा व्यहोर्दै आएको जनाएको छ । हाल नेपालमा ५९ ग्यास उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियम अनुसार भारतबाटै इजाजत लिई उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको संघले जनाएको छ ।
