काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुस्तावासीलाई एक वर्षको बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन्।

सुस्ता बचाउ अभियानले बुधबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले सुस्तावासीसँग गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताए । ‘सुस्तावासीलाई एक वर्षका लागि निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउनेबारे विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डमा छलफल भइसकेको छ, अब चाँडो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने।

सुस्ता बचाउ अभियानले सुस्ता क्षेत्रमा लामो समयदेखि बस्दै आएका एक सय ४० घरपरिवारलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, जग्गा धनी प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नागरिकताबाट वञ्चित भएका घरपरिवारलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विद्युत् मिटर जडान गर्न दिनुपर्नेलगायत माग मन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।

यसैगरी, सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीले प्रत्येक वर्ष डुबान र कटान गरी क्षति पुर्‍याएको भन्दै यसको तटबन्धका लागि आवश्यक बजेट निकाशा गर्नसमेत सुस्तावासीले माग गरेका छन्।