
काठमाडौं - नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने नभई नियमन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।
बुधबार अनलाइन टिभी पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू स्वनियमनमा बस्नु पर्ने बताएका हुन् ।
अन्यथा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘दण्ड सजायको उद्देश्य होइन, स्वनियमनको उद्देश्य हो, कानुनमा दण्ड सजायको पनि व्यवस्था हुन्छ, दण्ड सजाय बढी भएको रहेछ भने त्यसलाई घटाउन पनि मिल्छ’, भट्टराईले भने ।
कतिपय मुलुकमा तोकिएका उमेर समूहका बाहकका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए ।
ती मुलुकहरूमा दण्ड सजाय पनि निक्कै चर्को भएको भट्टराईले बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा कसैको मानहानी गरेर कसैले क्षति पुर्याए त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।