काठमाडौं - सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि सरकारमै सहभागी दलका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । सरकारले माथिल्लो सदनमा दर्ता गरेको  यस विधेयकलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गर्ने अनि मात्र कानुनी रूप प्रदान गर्ने वाचा कांग्रेस-एमालेकै उच्च तहका नेताहरूको छ ।

चौतर्फी विरोधका बाबजुद अब यो विधेयक सच्याएर कानुनी रूप दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि के छ विकल्प भन्ने चासो छ । किनभने सरकारले दर्ता गरेको विधेयकनै अन्तिम र कानुन भने होइन । यही विधेयकले कानुनको रूप लिने भए संघीय संसद्को दुबै सदन तथा समिति बैठकहरूबाट हुबहु पास हुनुपर्छ । 

यो विधेकयमा रहेका बुँदाबुँदा सच्याउने बाटो र माध्यमहरू छन् । जसका लागि सांसदहरूको विधायिकी भूमिका प्रदान हुने गर्दछ । विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर सांसदहरूलाई बाडे पश्चात् संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ । यो समय अवधिमा सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलेनै विधेयकलाई पूर्नलेखन तथा संशोधन गर्ने बाटो खुल्छ । 

विधेयक दर्ता भएपश्चात् राष्ट्रिय सभामा साधारण छलफल हुन्छ । त्यसपश्चात् फुल हाउसले उक्त विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउँछ । समितिमा सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव सहित छलफल हुन्छ । समितिले आवश्यक परे उपसमिति समेत बनाएर छलफल गर्छ र प्रतिवेदन तयार पारेर फुल हाउसमा पठाउँछ । समितिमा हुने छलफल र तयार पारिने प्रतिवेदनको समयमा सांसदहरूको विधायीकी भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विधेयकलाई कुन रूप दिने निष्कर्ष समितिमै हुन्छ । 

राष्ट्रिय सभामा समितिबाट विधेयक पुगेपश्चात् पास हुँदै प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यहाँ पनि सांसदहरूलाई विधेयक उपर संशोधन दर्ता प्रस्ताव दर्ता गराउने समय दिइन्छ । राष्ट्रिय सभा सरह सैद्धान्तिक छलफल पश्चात् उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जान्छ । समितिले पनि राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आवश्यक थप छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्दछ । उक्त प्रतिवेदन सहित विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ र फुल हाउसले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसरी विधेयकका चित्त नबुझ्ने बुँदाहरूमा संशोधन गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् । विशेषगरी समितिहरूले विज्ञको रूपमा सरोकारवाला निकायहरू सबैसँग छलफल पनि गर्ने गर्दछ । त्यही छलफलका विषय पनि विधेयक संशोधनका आधार हुन् । त्यसैले विधेयकलाई अब कुन रूप दिने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् नहुने गरी संविधानको मौलिक हक र मूल मर्म अनुकूल हुने गरी विधेयकलाई कानुनको रूप दिने दायित्व विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदहरूको हुन्छ । 

विधेयक सच्याउनै पर्ने पक्षमा दलका नेताहरू 
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमको दुरुपयोग गरी हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न विधेयक ल्याएको बताइरहँदा सम्बद्ध निकायहरूले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । यो विधेयकले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता‚पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रको मर्मलाई कुल्चिएको भनाई सरोकारवाला निकायहरूको छ । जसमा कांग्रेस-एमाले नेताहरू पनि सहमत भएका छन् । 

सत्ताको सहयात्री दल तथा संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने ढंगले प्रेस काउन्सिलजस्ता निकायले हेर्ने कुरालाई फौजदारी हिसाबले हेर्नेगरी विधेयकमा आउन नहुने बताउँछन् । 

‘सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सत्ता–प्रतिपक्ष, अन्य दल, सरोकारवाला र नागरिकपंक्तिबिच गहन संवाद जरुरी छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हदसम्म विधेयक ठाडै अस्वीकार्य हिजो जसरी थियो, आज पनि त्यसरी नै अस्वीकार्य छ‚’शर्माले भनेका छन् । 

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको सञ्चारसम्बद्ध संघ, संगठनहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । विशेष गरी नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत संस्थाले विधेयकको विपक्षमा स्पष्ट आवाज उठाएका छन् । यस्तै विभिन्न दल निकट रहेका प्रेस संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयकमाथि असन्तुष्टी मात्र होइन फिर्ता गरेर पुर्नलेखनको माग समेत गरिरहेका छन् । 

यता‚ यो विधेयकमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन । पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि विधेयक सच्चिएर कानुनको रूप लिने धारणा राख्छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक संसद् र सञ्चार क्षेत्रसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिने बताइसकेका छन् ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो । उक्त विधेयक आएपश्चात् अनेक कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । खासगरी विधेयक आउनै हुन्न भन्दा पनि विधेयकका धेरै प्रावधानहरूमा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा कतिपय यस्ता प्रावधान सर्तसहित तोकिएका छन् जसको पालना नगरे सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि ठूलो मात्रामा जरिबाना लगाउन सक्ने आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ । 

दर्ता भएको विधेयक अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै‚ हरेक दुई वर्षमा अनिवार्य नवीकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा सर्त पालना नगरे सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई १ करोडसम्म जरिवाना तिराउने र ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी’ भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे प्रयोकर्तालाई पनि ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै फेक आईडीबाट गलत तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। फेक आईडी, पेज, समूह बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्नेलाई पनि तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । 

यी लगायत प्रावधान राखेर आएको सामाजिक सञ्जालमा सत्ता पक्षमात्र होइन प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पनि सहमत छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने नियतका साथ सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरेका छन्।

यस्तै संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले पनि यसमा आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त धारणासमेत समेटेर ल्याउन सुझाव दिँदै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो। उसले विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभिष्ट प्रकट गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।