काठमाडौं - पाकिस्तानले मङ्गलबार अनलाइन दुष्प्रचारलाई अपराधीकरण गर्दै तीन वर्षसम्मको कारावास सजायको व्यवस्था गरेको कानुन पारित गरेको छ । यो निर्णयलाई पत्रकारहरूले असहमतिमाथि कारबाही गर्न डिजाइन गरिएको बताएका छन् ।

 

यो कानुनले ‘जानाजानी’ अनलाइनमा त्यस्तो जानकारी फैलाउने जो–कोहीलाई लक्षित गर्छ, जसलाई उनीहरूले ‘झूटो वा नक्कली र डर, त्रास वा अशान्ति वा अस्थिरताको भावना सिर्जना गर्न सक्ने’ विश्वास गर्ने सम्भावना छ ।

 

मङ्गलबार पत्रकारहरू विरोधमा ग्यालरीबाट बाहिर निस्किएपछि सिनेटले अनुमोदन गर्नुअघि गत हप्ता थोरै चेतावनीका साथ राष्ट्रिय सभाको माध्यमबाट कानुन द्रुत गतिमा पारित गरिएको थियो ।

 

पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्टका सदस्य वरिष्ठ पत्रकार आसिफ बशीर चौधरीले सरकारले पत्रकारहरूलाई उनीहरूसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिएको तर उनीहरूलाई ‘धोका दिएको र पिठ्युँमा छुरा प्रहार गरिएको’ बताए । 

 

पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्टका सदस्य वरिष्ठ पत्रकार आसिफ बशीर चौधरीले सरकारले पत्रकारहरूलाई उनीहरूसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिएको तर उनीहरूलाई ‘धोका दिएको र पिठ्युँमा छुरा प्रहार गरिएको’ बताए । पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्टका सदस्य वरिष्ठ पत्रकार आसिफ बशीर चौधरीले सरकारले पत्रकारहरूलाई उनीहरूसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिएको तर उनीहरूलाई ‘धोका दिएको र पिठ्युँमा छुरा प्रहार गरिएको’ बताए । 

 

‘हामी वास्तवमै दुष्प्रचार विरुद्धको कानून चाहन्थ्यौँ तर यदि यो खुला छलफलमार्फत नभई डर र दबाबमार्फत गरिँदैछ भने हामी यसलाई हरेक उपलब्ध मञ्चमा चुनौती दिनेछौँ’ , चौधरीले भने, ‘तानाशाही शासनमा पनि यो सरकारले जसरी कानुन जबरजस्ती संसदमा पारित गरिएको थिएन ।’