विगत एक वर्षदेखि नेपालको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय बनेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही महिनामा सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने पछिल्ला रिर्पोटहरूले पनि त्यसको संकेत गर्छ ।

राष्ट बैंकको सार्वजनिक गरेको पुस महिनासम्मको आर्थिक सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र सकारात्मकतातर्फ गएको देखिन्छ । यसमा अझै केही प्रमुख क्षेत्रहरूमा सुधारको आवश्यकता छ । सरकारका काम कारबाही आम जनमानसमा नकारात्मकता थपे पनि रेमिट्यान्स र आर्थिक सूचकमा आएका परिवर्तनले अर्थतन्त्र केही तंग्रिएको भान हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकांकहरू मध्ये मुद्रास्फीति दर ६.०५ प्रतिशत छ । अघिल्ला वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा यसमा केही सुधार देखिएको छ । मुद्रास्फीतिको अत्यधिक वृद्धि भने देशको आर्थिक अवस्थामा नकरात्मक असर पार्न सक्छ, जसको परिणामस्वरूप निम्न आय वर्गका नागरिकहरूको जीवनस्तर प्रभावित हुन्छ । यद्यपि धनी र गरिबबीचको खाडलका कारण निम्न आय भएकाहरूलाई जीवनयापनमा अझै कठिन रहेको देखिन्छ ।

सरकारको रिर्पोट हेर्दा पछिल्ला ६ महिनामा आयात/निर्यातदरमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आयातमा ३ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ भने निर्यातमा १६.५ प्रतिशतको वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले जनाउँछ । आयातमा वृद्धि मुख्यतया देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर र उद्योगहरूको लागि आवश्यक सामग्रीहरूको माग बढेको कारण हो । यसका अलावा, नेपालका उद्योग र कृषि क्षेत्रहरूमा भइरहेको सुधार र विकासका कारण निर्यातमा सकारात्मक वृद्धि भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आयात र निर्यातको असन्तुलनका कारण व्यापार घाटा चुलिएको छ । भन्सार विभागको पुससम्मको तथ्यांक हेर्दा ६ खर्ब ६१ अर्बको आयात हुँदा ७३ अर्बको मात्रै निर्यात भएको देखिन्छ । ५ खर्ब ९८ अर्बको व्यापार घाटा रहेको छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँग रहेको तथ्यांकले दखाउँछ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार विप्रेषण (रेमिट्यान्स) रहेको छ । लाखौं नेपाली नागरिक रोजगारीमा गएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । पछिल्ला ५ महिनाको तथ्यांक हेर्दा नेपालीहरूले स्वदेशमा ६ खर्ब ४० अर्ब रेमिट्यान्स पठाएका छन् । अघिल्लो वर्षको ५ महिनाको तुलनामा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । अमेरिकन डलरमा भने यो वृद्धिदर २.५ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सुदृढ भइरहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १६ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रयोग भएको छैन। रेमिट्यान्सलाई दैनिक खर्चमा प्रयोग गरिँदा पुँजी पलायन भइरहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । 

सरकारको खर्च र राजस्व व्यवस्थापनमा सामान्य सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको राजस्व संकलन ८४.३ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेको छ । यस अवधिमा ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसअवधिमा राजस्व लक्ष्य ६ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ थियो । 

सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन र प्राथमिकतामा आधारित योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न सुधारात्मक कदम चालिरहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बताउँछन्  । चालु खर्च निकै बढ्दा पुँजीगत खर्च निकै कम छ । ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च करिब १७ प्रतिशत पुगेको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

कर्जा प्रवाह निकै कम र बैंकमा उच्च तरलता रहँदा राष्ट्र बैंकले पैसा तानिरहेको छ । बैंकहरू कर्जा लगानी बढाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट पटक पटक पैसा तानिरहेको छ । माघ ३ गतेसम्म राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूले राखेकोमध्ये तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ रहेको देखिन्छ जसलाई बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसक्दा पटक–पटक तान्ने र फर्काउने गरिएको छ । 

यद्यपि कर्जा प्रवाहमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा ३.५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचक समग्रमा राम्रो रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय बाढी पहिरोका कारण निकै ठूलो असर परे पनि राष्ट्र बैंक बाह्य क्षेत्रमा सबल रहेको अधिकारी बताउँछन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता राम्रो रहेको र बैंकहरू ‘वेल क्यापिटलाइज’ रहेको जिकिर गर्छन् ।

बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने अराजक गतिविधिका कारणले अर्थतन्त्रमा केही ‘स्लो डाउन’ भएपनि पछिल्लो समय त्यसमा सुधार आएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा अलिकति स्लो डाउन भएको असर हामी देख्छौँ । एक खालको अराजक गतिविधि हुने र बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने अराजक गतिविधिको असर पनि धेरै ठाउँमा छ,’ उनले भने, ‘यसको बाबजुद बैंकका साथीहरू आफ्नो ठाउँमा ग्रासरूटमा खट्नुभएको छ ।’ ऋण प्रवाहमा अझै बढ्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन । 

सरकारले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट ऋण लिएर देश चलाइरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । हाल सरकारी ऋण अहिले २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको रहेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारी ऋण १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । 

यस्तै घरजग्गा व्यवसायमा पनि केही सुधार आएको देखिन्छ । पछिल्ला तीन महिना यता घरजग्गा कारोबारमा लगातार सुधार आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक यता घरजग्गा कारोबार महिनैपिच्छे बढ्न थालेको तथ्यांक देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार चालु आवको पुसमा देशभरका १३२ मालपोत कार्यालयबाट कुल ४८ हजार १५६ वटा घरजग्गाको लिखत पारित (किनबेच) भएको छ । यो ७ महिना अर्थात् २०८१ जेठ यताकै धेरै हो ।

मंसिरको तुलनामा पुसमा घरजगग्गा कारोबार ११.०१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, कात्तिकको तुलनमा मंसिरमा घरजग्गा किनबेच २९.४३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

मंसिरको तुलनामा पुसमा घरजग्गा किनबेच ४ हजार ७७७ वटाले बढेको हो । मंसिरमा देशभरमा ४३ हजार ३७९ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो ।

त्यस्तै, गत वर्ष पुसको तुलनामा पनि चालु आवको पुसमा घरजग्गा कारोबार ६.३५ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष पुसमा ४५ हजार २७७ वटा घरजग्गको लिखत पारित भएको थियो । यस वर्ष गत वर्ष पुसको भन्दा यस वर्ष २ हजार ८७९ वटा धेरै घरजग्गा किनबेच भएको हो ।

पुसमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिए पनि अझै लयमा भने आउन सकेको छैन । अहिले घरजग्गा कारोबारको सिजन भए पनि आर्थिक शिथिलताका कारण किनबेच बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

चालु आवको ६ महिनामा देशभरमा २ लाख ३२ हजार २०९ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ । जसमा साउनमा ४३ हजार ८३५ वटा, भदौमा ३२ हजार ७९८, असोजमा ३० हजार ५२७, कात्तिकमा ३३ हजार ५१४ र मंसिरमा ४३ हजार ३७९ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

०७९ जेठमा सरकारले भू–उपयोग नियमावली लागू गरेदेखि लगातार ओरालो लागेको घरजग्गा कारोबारले अझै गति लिन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को खुकुलो नीति ल्याइरहेको छ ।

सरकारले ०८० साउन अन्तिममा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाएको थियो । सो बेला १ वर्षभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्न समय सीमा तोकिएको थियो । 

थपिएको समयमा वर्गीकरण नसकिँदा ०८१ असारदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिएको थियो । कित्ताकाट नै रोकिएपछि सरकारले ०८१ भदौ २६ गते जग्गा वर्गीकरण गर्ने समय ०८२ असारसम्म थप्दै फेरि कित्ताकाट खुलाएको छ । 

समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारोन्मुख रहेपनि अझै जोखिम रहेको देखिन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकका पछिल्ला व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन मद्दत गरेको देखिन्छ ।