काठमाडौं - सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेबाट बोलाउने भएपछि संसदीय समितिहरू पनि विधेयक पास गराउनैपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । संसद् अन्तर्गत रहेका समिति सभापतिहरूले आफूसँग भएका केही विधेयकहरू अधिवेशन सुरू हुने बित्तिकै तथा केही विधेयकहरू अधिवेशनको बीच सम्ममा संसद लैजाने गरी तयारीमा रहेको बताएका छन् । 

राज्यव्यस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा आफूहरूसँग भएका अधिकांश विधेयकहरू संसद् सुरू हुनेबित्तिकै लैजाने बताउँछन् । 
‘समितिमा भएका धेरै विधेयकहरू हामी सुरूवातमै लैजान्छौँ । निजामती लगायत विधेयक पनि अधिवेशनको बिचतिरै लैजाने गरी लागि परेको छु‚’उनले भने । 

अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे पनि संसद खुल्नासाथ विधेयक लैजाने बताउँछन् । ‘तीनवटा विधेयक सुरूवातमै जान्छ । बाफिया लगायत बाँकी विधेयक अधिवेशनको बीच तिर लैजाने तयारी सहित समिति लागि परेको छ‚’ उनले प्रतिकृया दिए ।

समिति सभापति चालिसेका अनुसार अर्थ समितिमा पाँच विधेयक विचाराधिन रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर एउटा विधेयक फिर्ता लिएको छ । फिर्ता लिएको विधेयकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक हो । यसबाहेक भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन), धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक रहेका छन् ।‘बाफिया विधेयक र धितोपत्र छलफल गरेर टुंगो लगाउन बाँकी छ । अन्य सबै विधेयक हामीले टुंगो लगभग लगाइसक्यौँ‚’ सभापति चालिसे भन्छन् । 

महत्वपूर्ण र प्रभावकारी विधेयक भएको अर्को समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति हो । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र संघीय निजामती सेवा विधेयक छन् ।

समितिले भ्रष्टाचार विधेयक पास गरिसकेको छ । यस्तै अख्तियार विधेयक पनि उपसमितिले प्रतिवेदन सहित बुझाएपश्चात् एक वा दुई बैठक बसेर पास गर्न समस्या छैन । हाल समितिमा निजामती कर्मचारी विधेयकमा छलफल भइरहेको छ । 

‘निजामती विधेयकमा अब दफाबार छलफल सुरू गर्छौँ । यसबाहेक निर्माण सामाग्री विधेयक पनि छ‚’ उनले भने‚ ‘भ्रष्टाचार र अख्तियार विधेयक सुरूवातमै जान्छ । बाँकी अन्य विधेयक पनि संसद्को बीचतिर लैजान्छौँ ।’

यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा समान दुई/दुई विधेयक छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समान एक–एक विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधिन छन् । 

समिति सभापति अम्बर  बहादुर थापा शिक्षा विधेयक भने समितिबाट पास हुन केही समय लाग्ने बताउँछन् । तर‚ सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक भने तुरून्तै लाने गरी तयारी भएको बताउँछन् । 

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० र जलस्रोतसम्बन्धी दुई विधेयक छन् । यी विधेयकमा पनि समितिमा दफाबार छलफलहरू भइरहेका छन् । 

यसबाहेक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधिन छ ।

६ अध्यादेश र दुई नयाँ विधेयक पनि ‘विजनेस’ 
विधेयकमात्र होइन सरकारले यसै अधिवेशनमा अध्यादेशलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुनको रूप दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरू हुन अगावै ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । त्यी अध्यादेशलाई संसद् सुरू भएको पहिलो बैठकमै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्र अनिवार्य प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । 

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश‚ भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । यसबाहेक सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सरकारले ल्याएको हो । 

सरकारले अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याएको हो । यी सबै अध्यादेशलाई कानुनको रूप दिन प्रतिस्थापन विधेयक अनिवार्य हुन्छ । 

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार यसबाहेक राष्ट्रिय सभा र यसअन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि विधेयकहरू रहेका छन् । जसमा मिडिया काउन्सिल विधेयक‚ नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक रहेका छन् । 

सरकारले यो बीचमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक तथा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक गरी दुई वटा विधेयक दर्ता गरेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।  

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । संसदीय अभ्यासमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै विधेयक बन्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो, संविधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनु । तर‚ संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अनगिन्ती विधेयकहरू बन्नै बाँकी छ ।
 
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार संघ सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी कानुन बने संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताबाट सिर्जित संस्थाहरू चलायमान बन्नेछन् ।