काठमाडौं -  नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले अपर तामाकोशी र एकसीसी परियोजना अन्तर्गत शंखरापुर नगरापालिका ३ दुङह्युल भोडामा निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रारम्भिक चरणमा तीनवटा हाइ भोल्टेज लाइन विस्तारको प्रभावको विरुद्धमा आन्दोलनरत स्थानीयलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । 

नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा र महासचिव दिवस राईले विज्ञप्ति जारी गरी माघ ३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको क्रममा त्यहाँका १६ जना स्थानीयहरूमाथि गरेको ज्यादतीको घोर भर्त्सना गरेका छन् । 'विगत पाँच वर्षदेखि अपर तामाकोशी तथा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत शंखरापुर नगरपालिका –३ दुङह्युल भोडामा निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रारम्भिक चरणमा तीनवटा हाइ भोल्टेज लाइन विस्तारको प्रभावको विरुद्धमा त्यहाँका स्थानीय तथा आदिवासी तामाङ समुदायले निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रहरीले गिरफ्तार गर्दै घरघरबाट जनतालाई जबरजस्ती थुतेर कुटपिट गर्ने र घर घरमा प्रहरीले घेरा हाल्ने, पक्राउ गर्ने, सिङ्गो गाउँ आक्रान्त र अघोषित संकटकाल लागे जस्तै कसैलाई हिँडडुल गर्न र घर बाहिर निस्कन समेत नदिई स्थानीयहरूलाई त्यहाँबाट भागाभाग र आतंकित परिस्थिति सिर्जना गरिएको घटनाप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, घटनाको घोर निन्दा गर्दछ ।'

पछिल्लो समयमा बोझेनी पाख्रिनटोल स्थित टावर प्याडको लागि त्यहाँका स्थानीयको असहमति तथा मुआब्जा समेत नबुझी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी राखेका अवस्थामा राज्यले ठूलो सङ्ख्यामा सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन गरी जबरजस्ती काम गर्न खोज्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यसको शान्तिपूर्ण प्रतिकार गरिरहेको आयोजनाले त्यहाँका आदिवासी तथा स्थानीयहरूको सहमति बिना जबरजस्ती आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दा यो लामो संघर्षको निरन्तर आजसम्म पनि जारी रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

'यस्ता घटनाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको जनताको निजी सम्पत्तिको हक, मानव अधिकार र आदिवासी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आई.एल.ओ १६९, युएनडिआरआइपी र अग्रिम स्वतन्त्रापूर्वक सूचनासहितको मन्जुरीनामा, एसियाली विकास बैंक सेफगाट पोलिसी जस्तो कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको छ', नेफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ', 'लोकतान्त्रिक राज्यको मूल्य मान्यता विपरीत भइरहेको यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न र वार्ताको माध्यमबाट तत्काल समस्या समाधान खोज्न हार्दिक अपिल गर्दै, गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्णलाई विना सर्त तुरुन्त रिहाइको माग गर्दै राज्यले वार्ता, सहमतिमा र शान्तिपूर्ण मार्गबाट समाधान खोज्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जोडदार माग गर्दछौँ ।'

विज्ञप्ति :-