पर्सा - मुलुक संघीयतामा गएसँगै विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई पनि संघीयताको ढाँचा अनुसार लैजानुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् ।
‘मधेश विश्वविद्यालय संघीयता अध्ययन केन्द्र वीरगञ्ज’ले आज आयोजना गरेको संघीयता विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सम्बन्धित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई पनि संघीयता अनुसार लैजानुपर्ने बताए । राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद खिमलाल देवकोटाले विश्वविद्यालयमा संघीयता सम्बन्धी पठनपाठकका विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
“संघीयताको कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयको भूमिका अहम हुनेगर्छ,” उनले भने, “मुलुक संघीयतामा गएसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि सोही ढाँचाअनुरुप अघि बढाएमा मात्रै संघीयताले मूर्तरुप पाउन सक्छ ।”
संघीयता विज्ञ देवकोटाले विश्वविद्यालयमा संघीयता सम्बन्धी अध्ययन–अध्यापन गराउन सके व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने बताए । नुभयो । “हामी संघीयताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ,” उनले भने, “संघीयतालाई जनमानसमा पुर्याउन विश्वविद्यालयको भूमिका गहन हुनेगर्छ ।”
मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक शाक्यले मधेश विश्वविद्यालयमा संघीयता अध्ययन केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक पहलकदमी गरिरहेको जानकारी दिए । “मधेश विश्वविद्यालय स्थापना गरेर सङ्घीयताको केही हदसम्म कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुगिरहेको छ,” उनले भने, “अब सङ्घीयता अध्ययन केन्द्रमार्फत संघीयता सम्बन्धित पठनपाठनलाई पनि अघि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ ।” उपकुलपति शाक्यले मधेश विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार र पहुँच वृद्धि गर्नेतर्फ प्रयास भइरहेको बताए ।
अहिले मधेश विश्वविद्यालयमा बिए एलएलबी र बिपीएको पठनपाठन हुँदै आएको छ । हाल विश्वविद्यालयमा करिब दुई सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मुलुकले अगिङ्कार गरेको संघीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउनु सबैको भूमिका रहेको बताए ।
